जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित करण्याचा काही राज्यांचा निर्णय निश्चितच एक प्रतिगामी पाऊल असेल आणि सामान्य जनतेपेक्षा सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक विशेषाधिकार देईल. असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत परिभाषित पेन्शन मिळते. पेन्शन म्हणून काढलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के कर्मचार्‍याला पात्र आहे. NDA सरकारने 2003 मध्ये OPS बंद केले होते. हा निर्णय 1 एप्रिल 2003 पासून लागू झाला. सुब्बाराव म्हणाले, “आमच्या आर्थिक जबाबदारीच्या वचनबद्धतेसाठी आणि आमच्या सुधारणांच्या विश्वासार्हतेसाठी हे नक्कीच एक चुकीचे पाऊल असेल,”
सुब्बाराव म्हणाले की, नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के पेन्शनमध्ये योगदान देतात तर सरकारचे योगदान 14 टक्के आहे. ते म्हणाले, “ज्या देशात बहुसंख्य लोकांकडे सामाजिक सुरक्षा जाळे नाही, तेथे खात्रीशीर पेन्शन असलेले सरकारी कर्मचारी काही विशेषाधिकारप्राप्त आहेत. सामान्य जनतेला त्यांच्या सुविधांच्या किंमतीत अधिक सुविधा देणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक ठरेल. सुब्बाराव यांच्या म्हणण्यानुसार, जर राज्य सरकारांनी जुन्या पेन्शन योजनेकडे वळल्यास पेन्शनचा बोजा सध्याच्या महसुलावर पडेल. ज्याचा स्पष्ट अर्थ असा होईल की सरकारांना शाळा, रुग्णालये, रस्ते आणि सिंचन योजनांवर होणारा खर्च कमी करावा लागेल.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड सरकारने केंद्र सरकार/पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (PFRDA) यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाबद्दल कळवले आहे. पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी NPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी OPS लागू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. झारखंडनेही OPS मध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या वाढत्या चालू खात्यातील तूट (CAD) या प्रश्नाला उत्तर देताना, सुब्बाराव म्हणाले की, या वर्षाच्या सुरुवातीला अशी चिंता होती की उच्च वस्तूंच्या किमती आणि निर्यातीतील मंदीमुळे चालू खात्यातील तूट वाढू शकते जी जीडीपीच्या 4 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
"मात्र, गेल्या काही महिन्यांत दबाव कमी झाला आहे कारण कमोडिटीच्या किमती त्यांच्या शिखरावरून 15 टक्क्यांनी खाली आल्या आहेत," महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या सेवा क्षेत्रातील निर्यातीत उल्लेखनीय कामगिरी होत आहे, असेही ते म्हणाले.वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारताची सेवा निर्यात एप्रिल-डिसेंबर 2021 मधील 185 अब्ज डॉलरवरून 2022 च्या समान कालावधीत 25 टक्क्यांनी वाढून 185 अब्ज डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे. सुब्बाराव म्हणाले की ही वाढ सर्वसमावेशक आहे आणि सॉफ्टवेअर व्यतिरिक्त बीपीओ सेवा आणि आर अँड डी सारख्या सेवांनी देखील यात योगदान दिले आहे. ते म्हणाले की, डिजिटायझेशनमुळे उच्च श्रेणीच्या सेवांचे आउटसोर्सिंग देखील सक्षम होईल अशी अपेक्षा आकार घेत आहे. ते पुढे म्हणाले की, "आम्ही अनुभवातून शिकलो आहोत की चालू खात्यातील तूट सुरक्षित मर्यादेत ठेवणे आमच्या समष्टि आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे." ते याविषयी आणखी असे म्हणाले, 'याचा अर्थ अनावश्यक आयात थांबवणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे.' आयातीवर बंदी घालणे हा एक कार्यक्षम उपाय नाही कारण भारत अनुभवातून शिकला आहे. सुब्बाराव म्हणाले, 'आपल्याला असे आढळून आले की, बिगर तेल आयात वाढत आहे तर त्याचे एक कारण उलट शुल्क संरचना हे असू शकते.
डी. सुब्बाराव यांच्या कारकिर्दीविषयी ..
रिझर्व्ह बँकेचे 22 वे गव्हर्नर म्हणून त्यांची नियुक्ती 5 सप्टेंबर 2008 रोजी करण्यात आली होती. 1972 च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आंध्र प्रदेश केडरचे ते सदस्य असून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून त्यांची मुदत 4 सप्टेंबर 2013 पर्यंत होती. गव्हर्नरपदी नियुक्त होण्याअगोदर ते केंद्रात वित्त सचिव म्हणून देखील होते. आंध प्रदेशातील विजयवाडा शहराजवळील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील इलुरू या गावात त्यांचा जन्म झाला असून कोरूरकोंडा येथील सैनिकी शाळेतून त्यांनी आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले आहे. आयआयटी खरगपूर येथून त्यांनी भौतिकशास्त्रात बी. एस्सी. पूर्ण केले असून त्या वर्षी त्यांना सुवर्णपदक मिळाले होते. त्यानंतर आयआयटी कानपूर येथून त्यांनी याच विषयात एम.एस्सी. देखील केले. 1972 च्या आयएएस परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळून ते सर्वप्रथम येण्याचा बहुमान मिळवला होता. त्यानंतर ते अमेरिकेतील ओहियो विद्यापीठात दाखल झाले आणि त्यांनी तेथे 1978 मध्ये अर्थशास्त्रात उच्च पदवी संपादन केली आहे.
त्यानंतर भारतात परतल्यावर त्यांनी आंध्र विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट देखील मिळवली. 1988 ते 93 या काळात ते दिल्लीत केंद्रीय वित्त मंत्रालयात संयुक्त सचिव या पदावर होते.
त्यानंतर त्यांना आपल्या राज्यात जाण्याची संधी आली आणि 1993 ते 98 या काळात आंध्र प्रदेशचे मुख्य सचिव या पदावर होते. राज्यात पाच वर्षे पूर्ण केल्यावर केंद्र सरकारने त्यांना जागतिक बँकेत भारताचे अर्थतज्ज्ञ म्हणून नियुक्त केले होते. त्यांचा जागतिक बँकेतील कार्यकाळ संपल्यावर त्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील आर्थिक सल्लागार मंडळात झाली होती. त्यानंतर 2007 मध्ये त्यांना बढती देऊन वित्त सचिवपदी नियुक्त करण्यात आले होते.
