Foreign Exchange : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही केवळ शिखर बँक म्हणून कारभार पाहात नाही, तर भारत सरकारची बँक म्हणून देखील कार्य करते. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या उत्पन्नात सरकारचाही वाटा असतो. हा वाटा आरबीआय सरकारला मिळवून देते. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये सरकारला केंद्रीय बँकेकडून एकूण 80,000 कोटी रुपयांची कमाई होणार आहे. ही कमाई सरकारच्या अंदाजपत्रकापेक्षा दुप्पट राहू शकते.
Table of contents [Show]
परकीय चलनातून प्रचंड नफा
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये RBI ला परकीय चलनातून प्रचंड नफा झाला. तसेच, गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेपो दरात सातत्याने वाढ दिसून आली आहे. यामुळे मध्यवर्ती बँकेसह स्थानिक बँकांचे उत्पन्न वाढले आणि मध्यवर्ती बँकेचा नफा वाढला. ज्यामुळे यंदा आरबीआय 80,000 कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला देऊ शकते.
आरबीआयची भूमिका
RBI देशातील इतर बँकांना रेपो दराने कर्ज उपलब्ध करून देते. यावर्षी कर्ज देण्याच्या संख्येत आणि रेपो दरात सातत्याने वाढ झालेली आहे. आता रेपो दर 6.5 टक्के एवढा आहे.
48,000 कोटी रुपयांचा अंदाज
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला त्यावेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एकूण 48,000 कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एप्रिल ते फेब्रुवारी महिन्यात RBI ने 206 अब्ज डॉलरचा विक्रमी विदेशी चलन व्यवहार केला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे आहे.
लाभांश कसा निश्चित केला जातो
मध्यवर्ती बँकेने 2019 मध्ये काही नियमात बदल केला आहे. RBI चे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या समितीच्या अहवालानुसार शिफारस करण्यात आली होती. यानुसार परकीय चलन व्यवहाराची किंमत साप्ताहिक आधाराऐवजी खर्चाच्या आधारे ठरविण्यात आली. सध्या डॉलर खरेदी करण्याची ऐतिहासिक किंमत ही 63 रुपये करण्यात आली आहे. तर RBI बाजारभावाने डॉलरची विक्री करते.
