बँकांकडून उत्पन्न वाढवण्यासाठी कर्ज खात्यांकडून मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या दंड वसुलीला रिझर्व्ह बँकेकडून चाप लावण्यात आला आहे. केवळ उत्पन्न वाढवण्यासाठी बँकांकडून होणारी दंडात्मक शुल्काची वसुली रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियमात बदल केला आहे.
कर्ज खात्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्क आणि व्याजाबाबत रिझर्व्ह बँकेने एक निवेदन जारी केले आहे. येत्या 1 जानेवारी 2024 पासून ही नियमावली लागू होणार आहे.
कर्जदाराने कर्ज घेताना मान्य केलेल्या अटी आणि शर्थींचे उल्लंघन केले तर त्यावर दंडात्मक शुल्क (Penal Charge) लागू करावे असा नियम आहे. मात्र बँकांकडून तो दंडात्मक व्याज (Penal Interest) म्हणून वसूल केले जाते. त्यातून बँकांचा महसूल वाढत असल्याचे 'आरबीआय'च्या निर्दशनात आले होते. ते रोखण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिले आहेत.
दंड वसूल करताना त्यावर चक्रवाढ व्याज आकारता कामा नये. तसेच दंडात्मक शुल्क वसुलीची कर्ज खात्यावरील सामान्य प्रक्रियेवर परिणाम होता कामा नये, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बँकांना आवाहन केले आहे की दंडात्मक शुल्क वसूल करताना त्यावर चक्रवाढ दंडात्मक व्याजाची वसुली करु नये. यातून बँकांचा उत्पन्न वाढवण्याचा हेतू दिसून येतो, असे आरबीआयने म्हटले आहे. दंडात्मक शुल्क निश्चित करण्यासाठी बँकांनी संचालक मंडळाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँकेची कर्ज खात्यांवरील दंडात्मक शुल्काबाबतची नवीन नियमावली सर्व बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, एनबीएफसी, हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या, सिडबी, एक्झिम बँक यांना लागू असेल.
