RBI Rate Hike: आरबीआयने रेपो रेट (repo rate वाढीला म्हणजेच व्याजदर वाढीला लगाम लावला आहे. मागील सलग सहा पतधोरण बैठकांमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दरवाढ करुन महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आज (गुरुवार) झालेल्या पतधोरण बैठकीत रेपो रेट 'जैसे थे' ठेवला. पतधोरण समितीतील सहा सदस्यांपैकी 5 सदस्यांनी दरवाढ न करण्याच्या बाजूने कौल दिला. आरबीआयने दरवाढ करू नये असा सूर उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांकडून उमटत होता. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे उद्योग जगताला दिलासा मिळाला आहे.
आरबीयने दिला आश्चर्याचा धक्का
आरबीआयने दरवाढ केली नाही. त्यामुळे रेपो रेट 6.5 टक्केच राहीला आहे. 25 बेसिस पॉइंटने दरवाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, व्याजदर जैसे थे ठेवून बँकेने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. जागतिक आर्थिक स्थिती (मॅक्रोइकॉनॉमिक्स) पाहता रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही, असे बैठकीनंतर बोलताना RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले.
व्याजदर वाढीला ब्रेक
सर्वसामान्य नागरिक गृहकर्ज, वैयक्तिक आणि वाहन कर्ज मोठ्या प्रमाणात घेतात. त्यांनाही या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. व्याजदर वाढवल्याने बाजारातील मागणी कमी होते. परिणामी महागाई नियंत्रणात येण्यात मदत होते. मात्र, सोबतच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वस्तू व सेवांची मागणीचा समतोल साधण्याचे आव्हान आरबीआयपुढे होते. भारतामध्ये महागाईचा दर वाढत असतानाही आज झालेल्या पतधोरण बैठकीत रेपो रेट वाढवला नाही. याचा परिणाम शेअर बाजारावर दिसत आहे.
आरबीआयच्या निर्णयानंतर शेअर बाजारात उसळी
दरवाढ रोखल्यानंतर शेअर बाजारात उसळी पाहायला मिळत आहे. सकाळी शेअर बाजाराची सुरुवात नकारात्मक झाली होती. मात्र, आता निफ्टी आणि सेन्सेक्स निर्देशांक हिरव्या रंगात ट्रेड करत आहेत. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 136 अंकांनी वाढून 59825 वर पोहचला आहे. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी-50 निर्देशांक 26 अंकांनी वधारला.
आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित
व्याजदरवाढ केल्यामुळे बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडते. मागील सहा पतधोरणांमध्ये दरवाढ केली तरी अर्थव्यवस्थेच्या तळापर्यंत दरवाढीचा परिणाम दिसून आला नाही. त्यामुळे या बैठकीत दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतल्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्र अस्थिर झाले असताना भारतीय बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी दरवाढ केली नाही. व्याजदरवाढीमुळे परवडणाऱ्या घरांच्या किंमतीही मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे एसबीआयने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या संशोधनातून समोर आले होते.
आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारताचा विकासदर 6.5 टक्के राहील असा अंदाज आरबीआयने वर्तवला आहे. लहरी हवामानामुळे शेती क्षेत्राला फटका बसू शकतो. तसेच प्रमुख वस्तू आणि सेवां महाग होत असल्याची चिंता आरबीआयला आहे. ओपेक देशांनी क्रूड तेलाच्या किंमती वाढवून सर्वांना धक्का दिला आहे. पश्चिमी देशांतील बँक संकटाचा भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम झाला नसल्याचे दिसत आहे.
