रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने पेमेंट सिस्टिम्समधील युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्या संदर्भात वेगवेगळ्या स्टेक होल्डरकडून अभिप्राय मागवला आहे. यामध्ये यूपीआय व्यवहारांसाठी शून्य शुल्क फ्रेमवर्कची जागा सबसिडीसह बदलण्याचा प्रस्ताव असल्याचे बोलले जात आहे.हे शुल्क व्यवहारांवर आकारायचे की, रकमेच्या टक्केवारीनुसार आकारायचे, याबाबत संबंधितांकडून अभिप्राय मागवण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले.
एमडीआर (Merchant Discount Rate-MDR) हा विविध पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सवर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्व्हिसेससाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा दर आहे. याबाबत आरबाआयने म्हटले आहे की, जर असे शुल्क आकारले जात असेल, तर ते शुल्क प्रशासनाने निश्चित करावे किंवा बाजारानुसार त्याचे शुल्क ठरावावे. तर बॅंकिंग नियामकांकडून असे नमूद करण्यात आले आहे की, पैसे ट्रान्सफर करणारी प्रणाली म्हणून युपीआय (UPI) हे आयएमपीएससारखे (IMPS) काम करत आहे. त्यामुळे यूपीआयच्या ट्रान्सॅक्शनवर आकारले जाणारे शुल्क हे आयएमपीएस प्रमाणेच आकारायला हवे.
सध्या यूपीआय प्रणाली वापरणारे वापरकर्ते आणि व्यापारी यांच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. सरकारने 1 जानेवारी, 2020 पासून यूपीआय व्यवहारांसाठी शून्य शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते. दरम्यान, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये यूपीआय व्यवहारांनी आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर 600 कोटींहून अधिक मजल मारली. त्याच काळात एमडीआर चार्ज करण्याची मागणी पुढे आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. युपीआय प्लॅटफॉर्मवर गेल्या महिन्याभरात 10.6 लाख कोटी रुपयांचे 630 कोटी व्यवहार झाले आहेत.
भारतात, आरटीजीएस (RTGS) आणि एनईएफटीसारख्या (NEFT) पेमेंट सिस्टम आरबीआयद्वारे ऑपरेट केल्या जातात आणि त्या आरबीआयच्या मालकीच्या आहेत. तर आयएमपीएस (IMPS), रुपे (RuPay), यूपीआय (UPI) या प्रणाली नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)च्या मालकीच्या असून त्या त्यांच्याद्वारेच चालवल्या जातात.
