आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक 4 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली होती. या बैठकीचा आज सकाळी समारोप झाल्यानंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरामध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ऐन सणासुदींच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला.
आरबीआयच्या रेपो रेट दराबाबत 'जैसे थे' पॉलिसीमुळे कर्जदारांना जेवढा दिलासा मिळाला आहे. तेवढाच आनंद मुदत ठेवींमध्ये (Fixed Deposit-FD) गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना झाला असेल. कारण आरबीआयच्या या निर्णयामुळे फिक्सड् डिपॉझिटमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांना जास्तीच्या व्याजदर मिळत आहे. काही बँका तर वार्षिक मुदत ठेवींवर 9 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा व्याजदर देत आहेत.
काही गुंतवणूक तज्ज्ञांच्या मते, ज्या गुंतवणूकदारांना मुदत ठेवी ही योजना फायदेशीर आणि सुरक्षित वाटते. त्यांना येणाऱ्या 3-4 महिन्यांच्या कालावधीत यामध्ये चांगल्या व्याजदरासह आणखी गुंतवणूक करण्याची चांगली संधी आहे. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर काही बँका मुदत ठेवींच्या व्याजदरात आणखी वाढ करू शकतात. त्याचा फायदा गुंतवणूकदारांना नक्की घेता येईल.
कमी मुदतीच्या ठेवी फायदेशीर
गुंतवणूकदारांनी मुदत ठेवींमध्ये पैसे गुंतवताना त्या एकाच बँकेत किंवा दीर्घ कालावधीसाठी गुंतवणूक करू नये. मुदत ठेवींमधून फायदा मिळवायचा असेल तर त्याचा कालावधी आणि गुंतवणुकीची रक्कम खूप महत्त्वाची असते. कमी कालावधीच्या वेगवेगळ्या बँकांमधील एफडींमधून चांगले रिटर्न्स मिळू शकतात. काही स्मॉल बँका तसेच नॉन-बँकिंग कंपन्या सरकारी आणि खाजगी बँकांपेक्षा एफडीवर जास्त व्याज देत आहेत.
