RBI LPSS system: मागील काही वर्षात तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आर्थिक व्यवहारात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. डिजिटल बँकिंग प्रणाली तळागाळापर्यंत पोहचली आहे. UPI, कार्ड पेमेंट, NEFT, RTGS, डिजिटल रुपी असे अनेक पेमेंट पर्याय नागरिकांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. असे असतानाही आणीबाणीच्या काळात काम करेल, अशी पेमेंट सिस्टिम बनवण्याचा विचार आरबीआय करत आहे. अशा पेमेंट सिस्टिमला lightweight payment and settlement system (LPSS) असे आरबीआयने म्हटले आहे.
आणीबाणीच्या काळात संवेदनशील आर्थिक व्यवहार
LPSS पेमेंट सिस्टिमची संकल्पना आरबीआयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात मांडली आहे. भविष्यात या पेमेंट सिस्टिमवर काम होणार आहे. सध्या आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी जी व्यवस्था उभी आहे. त्याद्वारे देशपातळीवरील कोट्यवधी व्यवहार करता येतील अशी क्षमता आहे. ऑनलाइन व्यवहारांसाठी सॉफ्टवेअर हार्डवेअर प्रणाली उभारली आहे. मात्र, जर भूकंप, युद्ध, पूर, सायबर हल्ला किंवा इतरही कोणत्या प्रकारची आपत्ती आल्यास ही पेमेंट सिस्टिम कोलमडू शकते.
आपत्ती काळातही देशासाठी महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार करता येतील, त्यासाठी एक वेगळी सिस्टिम उभारण्याचा विचार आरबीआयचा आहे. कमीत कमी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर प्रणाली वापरुन ही सुविधा उभारण्यात येईल. अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी जे काही आर्थिक व्यवहार सरकारला करावे लागतात ते व्यवहार आणीबाणीच्या काळात या यंत्रणेद्वारे करता येतील, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
लाइट वेट पोर्टेबल पेमेंट सिस्टिम
सरकारी संस्थांमधील व्यवहार, इंटर-बँकिग व्यवहार, दुय्यम बाजारातील सरकारचे व्यवहार या प्रणालीद्वारे आणीबाणीच्या परिस्थितीत करण्यात येतील. lightweight payment and settlement system (LPSS) त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला असलेला धोका टळेल. संपूर्ण पेमेंट व्यवस्था कोलमडून पडणार नाही, हा विचार त्यामागे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जी सिस्टिम उभारली आहे त्याद्वारे सध्या सरकारी पातळीवरील व्यवहार पार पडतात. त्यासाठी वेगळी प्रणाली नाही. मात्र, भविष्यात आता लाइट वेट, पोर्टेबल पेमेंट सिस्टिम आरबीआय घेऊन येणार असल्याचे, वार्षिक अहवालात म्हटले आहे.
या नव्या पेमेंट प्रणालीला सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टिम असेही म्हटले जाईल. यामध्ये इतरही काही फिचर्स असतील. जसे की ही पेमेंट प्रणाली अभेद्य असेल. तसेच कोणताही व्यवहार करण्यासाठी कोणाकडून पैसे येत आहेत किंवा कोणाला पैसे पाठवले जात आहेत त्याची खात्री (व्हॅलिडेशन) करण्याची सोय असेल. त्यामुळे पैसे पाठवण्यापूर्वी सॉफ्टवेअर प्रणालीची सुरक्षितताही राखली जाईल.
आणीबाणीच्या काळात नक्की काय धोका असतो?
तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे जसा फायदा झाला आहे तसे तोटेही आहेत. मागील काही वर्षात सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. देशातील संपर्क व्यवस्था, आर्थिक व्यवहारांचे जाळे, सर्वोच्च बँक, इंटरनेट जाळे, महत्त्वाच्या संस्था आणि त्यांचा डेटाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आरबीआयने जर वेगळी पेमेंट प्रणाली खास आणीबाणीच्या काळासाठी निर्माण केली तर त्याचा फायदा नक्कीच होऊ शकतो. चीन, पाकिस्तान, तसेच हॅकर्सच्या गटाकडून याआधीही अनेक संस्थांवर सायबर हल्ले झाले आहेत. देशातील आघाडीच्या बँकांकडील खातेदारांची माहिती, ठेवी सायबर हल्लेखोरांच्या शिकार झाल्या आहेत.
