RBI Penalty on bank : चुकीची माहिती देणं भोवलं, आरबीआयनं 'या' बँकेला ठोठावला 1.73 कोटींचा दंड

आरबीआय (Reserve Bank of India) देशातल्या सर्वच बँकांवर नियंत्रण ठेवणारी शिखर बँक आहे. आरबीआयनं बँकांसाठी नियमावली आखून दिलीय. त्या नियमांना अधिन राहून बँकांना आपली कामकाजपद्धती पार पाडावी लागते. मात्र नियमांचं पालन न झाल्यास आरबीआय अशा बँकांवर कारवाईदेखील करू शकते. ही कारवाई दंडाच्या किंवा इतर स्वरुपात असू शकते. अशीच कारवाई एचएसबीसी (HSBC bank) या खासगी बँकेवर करण्यात आलीय. रिझर्व्ह बँकेचे नियम न पाळल्यानं आरबीआयनं एचएसबीसीला 1.73 कोटी रुपयांचा दंड (Penalty) ठोठावलाय. यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेनं निवेदनही जारी केलंय.

क्रेडिट कार्डांच्या संदर्भात चुकीची माहिती

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं याविषयी म्हटलं, की नियमांचं पालन न केल्याबद्दल एचएसबीसीला 1.73 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलाय. आरबीआयनं आपल्या निवेदनात म्हटलं, की नियामक अनुपालनातल्या त्रुटींच्या आधारे ही दंडाची कारवाई करण्यात आलीय. केंद्रीय बँकेनं 31 मार्च 2021ला बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात देखरेख तपासणीबाबत वैधानिक तपासणी केली होती. यामध्ये बँकेनं नियमांचं पालन केलं नसल्याचं दिसून आलंय. बँकेनं आरबीआयच्या नियमांचं उल्लंघन करत चारही 'क्रेडिट' माहिती कंपन्यांना शून्य शिल्लक असलेल्या अनेक कालबाह्य क्रेडिट कार्डांच्या संदर्भात चुकीची माहिती रिझर्व्ह बँकेला दिल्याचं स्पष्ट झालं. आरबीआयच्या हे निदर्शनास आल्यानंतर आता एचएसबीसीला दंड ठोठावण्यात आलाय. बीक्यू प्राइमनं याविषयीचं वृत्त दिलंय.

बँकेला नोटीस पाठवली

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं एचएसबीसी बँकेला यासंदर्भात नोटीस पाठवलीय. सीआयसी (CIC) नियमांमधल्या तरतुदींचं उल्लंघन केल्याबद्दल तुम्हाला दंड का लावला जाऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आलीय. तर त्यानंतर आरबीआयनं पाठवलेल्या या नोटिशीला एचएसबीसी बँकेनं उत्तर दिलंय.

‘आर्थिक दंड योग्यच’

एचएसबीसी बँकेनं आरबीआयच्या नोटीसला उत्तर देताना पर्सनल हिअरिंगच्या दरम्यान तोंडी उत्तर दिलं. बँकेच्या या उत्तरानंतर आरबीआयनं सीआसी नियमांमधल्या तरतुदींचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला आणि आर्थिक दंड ठोठावला. तसंच ही कारवाई योग्यच असल्याचं आरबीआयनं म्हटलंय.

आणखी कोणत्या बँका?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं त्रिसूर, केरळ इथल्या त्रिशूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या बँकेलादेखील दंड ठोठावलाय. 2 लाख रुपयांचा हा आर्थिक दंड आहे. आरबीआयच्या नियमांचं पालन न केल्यानं हा दंड आकारण्यात आलाय. दुसर्‍या एका निवेदनात आरबीआयनं म्हटलं, की छत्तीसगडमधल्या भिलाईच्या हिलाई नागरी सहकारी बँक मर्यादित या बँकेला 1.25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावलाय. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, 1949 आणि डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड स्कीम, 2014च्या तरतुदींचं उल्लंघन संबंधित बँकेमार्फत झालंय. त्यामुळे त्यांच्यावरही आर्थिक दंडात्मक कारवाई करण्यात आलीय.

आरबीआय आणि कार्यपद्धती

भारत सरकारनं स्थापन केलेली ही एक मध्यवर्ती बँक आणि नियामक संस्था आहे. 1 एप्रिल 1935 साली रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली. याचं मुख्यालय देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत आहे. बँकेतर्फे तिमाही, सहामाही आणि वार्षिक पतधोरण जाहीर केलं जातं. रिझर्व्ह बँकेला एक गव्हर्नर त्याचबरोबर चार डेप्युटी गव्हर्नर आणि 16 सदस्यांचं संचालक मंडळ असतं. त्याची निवड सरकारतर्फे चार वर्षांसाठी केली जाते. बँकेतर्फे देशातल्या सर्वच बँकांसाठी नियमावली आखून देण्यात आलीय. त्याचं पालन सर्वच बँकांना बंधनकारक आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडाचीदेखील तरतूद आहे.