देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे (Public Sector Bank-PSB) खाजगीकरण (Bank Privatisation) करण्यात यावे. सध्याच्या घडीला फक्त एसबीआय (State Bank of India) बॅंक चांगली कामगिरी करत आहे. त्यामुळे फक्त ही एकच बॅंक सरकारी मालकीच्या अखत्यारीत राहू शकते, अशी शिफारस दोन नामांकित अर्थतज्ज्ञांनी आपल्या रिसर्च पेपरद्वारे केली.
आज म्हणजेच 12 जुलै, 2022 रोजी इंडिया पॉलिसी फोरम (India Policy Forum)मध्ये हा रिसर्च पेपर सादर केला जाणार आहे. एनसीएईआरच्या (NCAER) महासंचालक आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (member of the economic advisory council to the Prime Minister - PMEAC) सदस्य पूनम गुप्ता आणि नीती आयोगाचे (Niti Aayog) माजी उपाध्यक्ष आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्रोफेसर अरविंद पनगढिया यांचाही या रिसर्च पेपरमध्ये सहभाग आहे.
या रिसर्च पेपरमध्ये असंही म्हटलं आहे की, बॅंकांचे खाजगीकरण करण्याचा नियम एसबीआयसह सर्व सार्वजनिक बँकांना लागू होतो. पण भारताची आर्थिक आणि राजकीय चौकटीचा विचार करता सरकारकडे एकही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक नसणं हे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे एसबीआय बॅंक वगळता इतर सर्व सार्वजनिक बॅंकांचे खाजगीकरण (Bank Privatisation Update) करावे, असे वाटते.
त्याबरोबर यात असेही म्हटले आहे की, काही वर्षांनंतर जर एसबीआय (SBI)ची परिस्थिती सुद्धी खाजगीकरणासाठी अनुकूल झाली तर या बॅंकेचेही खाजगीकरण करण्याची मागणी होऊ शकते, असे पेपर सादर करणाऱ्या लेखकांनी म्हटले आहे. लेखकांनी असंही म्हटले आहे की, मोठ्या प्रमाणात बँकिंग क्षेत्र खाजगी होत असताना, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाला (RBI) आपल्या प्रक्रिया, नियम आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागेल.
अर्थमंत्र्यांची संसदेत खाजगीकरणाची घोषणा!
2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1.75 लाख कोटी रुपये कमावण्याच्या निर्गुंतवणूक मोहिमेचा भाग म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे (PSB) खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. सरकारचे इंडियन ओव्हरसीज बँकेमध्ये 96.38 टक्के हिस्सा आहे; सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 93.08 टक्के हिस्सा आहे आणि UCO बँकेमध्ये 95.39 टक्के आहे. सरकारच्या या घोषणेनुसार येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये बॅंकांचे खाजगीकरण करण्यासंदर्भातली बिल (Bank Privatisation Bill) मांडले जाऊ शकते.
Image Source - https://bit.ly/3ayNW7i
