इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशनच्या (ITPO) प्रगती मैदानावरील या संकुलाने भारतातील सर्वांत मोठे संकुल म्हणून नाव कोरलं आहे. प्रामुख्याने हे संकुल बैठक, प्रोत्साहन, परिषद आणि प्रदर्शन स्थळ((MICE) याची कमी भरुन काढणार आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शने, व्यापार मेळावे, संमेलन, परिषदा आणि अन्य कार्यक्रमांचे आयोजन ही येथे करता येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून प्रगती मैदानावर सप्टेंबरमध्ये G20 नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीचे आयोजन ITPO ने केले आहे.
'या' आहेत सुविधा!
या संकुलात प्रदर्शन सभागृह, अॅम्फी थिएटर्स, बैठक कक्ष, विश्रामगृह, सभागृह, व्यापार केंद्र बहुउद्देशीय सभागृह आणि प्लेनरी हॉलची रचना करण्यात आली आहे. या बहुउद्देशीय सभागृह आणि प्लेनरी हॉलमध्ये सात हजार लोक बसू शकतील एवढी आसन क्षमता आहे. तसेच, अॅम्फी थिएटरची आसन क्षमता 3,000 व्यक्ती बसतील एवढी आहे. या परिसरात 5G वाय-फाय, 10G इंट्रानेट कनेक्टिव्हिटी, 16 विविध भाषांमध्ये अनुवाद सेवा पुरवणारी इंटरप्रिटर रूम, व्हिडिओ स्क्रीनसह प्रगत दृकश्राव्य सिस्टमसह हे संकुल सुसज्ज आहे.
This is PM @NarendraModi ji's grand vision to promote India as a global business destination.
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 25, 2023
The International Exhibition-cum-Convention Centre at Pragati Maidan to be inaugurated by Hon’ble PM tomorrow, will witness the inclusive India growth story.
? https://t.co/2yfpIiKqSh pic.twitter.com/y1WANvqXz8
व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी प्लॅटफाॅर्म
या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि परिषद केंद्रात (IECC) एकूण सात प्रदर्शन हॉल आहेत. त्यांचा वापर विविध व्यावसायिक कार्यक्रम करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तसेच, यामध्ये देश-विदेशातील विविध उद्योगांना त्यांच्या सेवांच्या प्रदर्शनासाठी हा उपलब्ध असणार आहे. यामुळे जगभरातील उत्पादनांची माहिती सहज मिळू शकते. यासह देशातील व्यापाऱ्यांना व व्यावसायिकांना त्यांच्या वस्तू प्रदर्शनात ठेवण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प भारतीय बिझनेसच्या दृष्टिकोनातून सर्वांत मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.
प्रकल्पाचा खर्च!
प्रगती मैदानावरील ज्या गोष्टी जुन्या झाल्या होत्या त्यामध्ये सुधारणा करून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला सुमारे 2700 कोटी रुपये खर्च आला आहे. तसेच, हा प्रकल्प राष्ट्राची संपत्ती म्हणून विकसित करण्यात आला असल्याची माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने दिली आहे.