महावितरण लवकरच वीजदरवाढ करणार या बातम्यांनी ग्राहकांमध्ये धडकी भरली आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. किमान 60 पैसे प्रति युनिट वाढ होणार असल्याने महावितरणचे मासिक बिल 200 रुपयांनी वाढणार आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने होरपळलेल्या नागरिकांच्या खिशाला पुन्हा एकदा कात्री लागणार आहे. तर दुसरीकडे विविध कारणांमुळे महागलेल्या वीज खरेदीमुळे महावितरणने या वर्षीच्या जुलै महिन्यापासून इंधन समायोजन आकार वाढवला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात या दरवाढीची मुदत संपणार आहे. तेव्हा येणाऱ्या काळात वीजदरवाढ होणे निश्चित असल्याचे मत तज्ज्ञ मांडतात. या वीजदर वाढीच्या संकेतांवर महावितरण आणि ग्राहकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत ते पाहूया.
“वीज बिलवसुली न होणे, विजेची चोरी, विज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी लागणारा निधी, वाढलेली वीज खरेदी यासारख्या समस्यांचा विळखा महावितरणला पडला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी महावितरणकडून वेळोवेळी राज्य सरकारला विनंती करण्यात आली आहे. पण सरकारने या विनंतीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे यातून बाहेर पडण्यासाठी वीज दरवाढीच्या शेवटच्या पर्यायाचा वापर आम्हाला करावा लागतो,” अशी माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
वीज बिल थकबाकीवर बोलताना ते पुढे म्हणाले की, “ठाणे, वाशी, पेण मंडळातील मोठ्या संख्येने वीज बिल थकबाकी आहे. थकबाकी असणाऱ्या सुमारे साडेसहा हजार थकबाकीदारांची वीज कापावी लागली आहे. दिवाळी किंवा इतर सणांमधली रोषणाई पाहिली तरी लक्षात येईल की, लोकांमध्य वीज तुटवड्याबद्दल गांभीर्य नाही.”
माझे स्वतःचे स्टेशनरीचे दुकान आहे. त्यासोबतच मी डिजिटल ऑनलाईन सेवा पुरवण्याचे काम पाहतो. आमच्याकडे घरात आणि दुकानात दोन्हींमध्ये महावितरणची वीज जोडणी आहे. कोरोना काळात शाळा, महाविद्यालयं पूर्णपणे बंद झाल्याने स्टेशनरीचा व्यवसाय ठप्प झाला. त्यामुळे डिजिटल ऑनलाईन सेवांवरच माझ्या घराचा उदरनिर्वाह सुरु होता. त्यावेळी वीजबिल भरणे बाकी होते. घर चालवायचे कसे? असा प्रश्न असताना वीजबिल कुठून भरणार होतो? त्यावेळी काही महिन्यांनंतर महावितरणने वीज बिल न भरल्याने दुकानाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. आम्हीसुद्धा ग्राहकांना सेवा देतो. ग्राहकाकडे पैसे नसतील तर आम्ही त्याला उदारीवर सेवा पुरवतो. महावितरणसारख्या राज्य सरकारी वीज वितरण कंपनीने ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे आहे. ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून न घेता वीजपुरवठा खंडित करणे ते ही अशावेळी जेव्हा जग कोरोना सारख्या महामारीचा सामना करत होता हे योग्य नाही. यापूर्वी जुलै महिन्यात वीजदरात वाढ करण्यात आली होती. आता पुन्हा महावितरणकडून वीज दरवाढ होणार असेल तर त्याविरोधात जनतेने एकत्र येत याविरोधात आंदोलन करणे गरजेचे आहे, अशी माहिती डोंबिवलीस्थित व्यावसायिकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
कृषी पंपाची वीज बिल थकबाकी 10 हजार कोटींवरुन 34 हजार कोटींपर्यंत वाढली
“महावितरणचे जवळपास 2.84 कोटी ग्राहक आहेत. यापैकी 44 लाख कृषी ग्राहक आहेत. महावितरण कृषि ग्राहकांना अनुदानित दरात वीज देते. 2014 मध्ये युतीचे सरकार सत्तेवर आले. तेव्हा 10 हजार कोटी रुपयांची कृषिपंपांची थकबाकी होती. तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थकबाकी असली तरी वीज जोडणी तोडणार नाही, अशी घोषणा केली. त्यानंतर हे सरकार 5 वर्षांनी पायउतार होताच ही थकबाकी 34 हजार कोटी रुपयांवर गेली होती. त्यानंतर महाआघाडीचे सरकार आले. त्यांच्या काळात आणखी 12 हजार कोटी रुपयांची भर पडली. त्यामुळे महावितरणची एकूण वीज थकबाकी 76 हजार कोटीरुपयांहून अधिक झाली आहे. त्यापैकी केवळ कृषिपंपांची थकबाकी 46 हजार कोटी रुपये आहे. कृषि ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम व्यावसायिक तसेच उद्योगांना अधिक दराने वीज विक्री करुन त्याद्वारे वसूली केली जाते. परंतु कोरोना काळात व्यावसाय व उद्योगधंदे बंद पडल्याने त्यांच्याकडून 20 टक्केदेखील वीज बिलवसुली झाली नाही. त्यामध्ये महावितरणला सरासरी 2.50 रुपये प्रति युनिट दराने जवळपास 40 हजार दशलक्ष युनिट इतके नुकसान झाले. कृषि क्षेत्राला पूर्ण क्षमतेने अनुदानित दरात वीज पुरवठा करावा लागत असल्याने त्यामध्येच 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.”
