Postal FD Vs Bank FD: भारतीयांसाठी मुदत ठेव योजना ही गुंतवणुकीची सर्वांत आवडती योजना मानली जाते. सुरक्षितता आणि हमखास परतावा ही त्याची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळेच आजही फिक्सड् डिपॉझिटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. पण आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुदत ठेव योजना आहेत. त्यातील दोन प्रमुख आहेत. एक बँकेची एफडी आणि दुसरी पोस्टाची एफडी. या दोन एफडींपैकी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणती योजना फायद्याची ठरू शकते. हे आपण काही ठळक घटकांमधून समजून घेणार आहोत.
Table of contents [Show]
गुंतवणुकीचा कालावधी (Tenor)
पोस्टाची फिक्स डिपॉझिट किंवा टाईम डिपॉझिट स्कीम आहे; यामध्ये वैयक्तिक किंवा संयुक्तरीत्या गुंतवणूक करता येते. तसेच ज्येष्ठ नागरिकसुद्धा या योजनेमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. तसेच याचा गंतवणूक करण्याचा कालावधी हा 1 वर्षापासून 2,3 आणि 5 वर्षांचा असून यावर मिळणाऱ्या व्याजाचा दर वेगवेगळा आहे.
पोस्टाच्या या योजनेच्या तुलनेत बँकेच्या एफडीचा कालावधी हा जास्त असतो. पोस्टाची 10 वर्षांसाठीची मुदत ठेव योजना उपलब्ध नाही. पण पोस्टाची योजना 5 वर्षानंतर मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर ती पुन्हा नवीन कलावधीसाठी वाढवता येते. पण त्याचवेळी बँका अगदी कमी कालावधीसाठी पैसे गुंतवण्याची मुभा देतात. सध्या बऱ्याच बँका किमान 7 दिवसांपासून ते 9 महिन्यापर्यंत गुंतवणुकीची संधी देतात. अशी सुविधा मात्र पोस्टाच्या योजनेमध्ये नाही.
व्याजदर (Interest Rate)
पोस्टाच्या बचत योजनांवरील व्याजदर हा दर 3 महिन्यांनी बदलत असतो. म्हणजे सरकार 3 महिन्यांनी याचा आढावा घेऊन त्यात बदल करत असते. सध्या जुलै ते सप्टेंबर, 2023 या कालावधीसाठी पोस्टातील 1 वर्षाच्या मुदत ठेवींवर 6.9 टक्के, 2 आणि 3 वर्षांसाठी 7 टक्के आणि 5 वर्षांसाठी 7.5 टक्के व्याजदर देत आहे.
पोस्टाच्या योजनांवर मिळणाऱ्या व्याजदरापेक्षा बँका वेगवेगळ्या कालावधीतील गुंतवणुकीवर जास्त रिटर्न्स देत आहेत. स्मॉल फायनान्स कॅटेगरीतील काही बँका तर ज्येष्ठ नागरिकांना 9.5 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज देत आहेत. तर IDFC First Bank, Yes Bank, Indusind Bank आणि Bandhan Bank या सिनिअर सिटिझन्सना मुदत ठेवींवर 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज देत आहेत.
टॅक्स (Tax)
पोस्टातील एफडी किंवा बँकेतील एफडी या दोन्ही योजनांवर मॅच्युरिटीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर टॅक्स लागू होतो. म्हणजे त्यांना टॅक्समधून सवलत नाही. पण पोस्टाची 5 वर्षाची टाईम डिपॉझिट योजनेवर (Post Office Time Deposit Scheme) इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळते.
सुरक्षिततात आणि हमी (Security & Guarantee)
भारतातील कोणत्याही अधिकृत बँकेत 5 लाखांपर्यंत गुंतवणूक ही आरबीआयच्या DICGC (Deposti Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) नियमानुसार सुरक्षिततेची हमी मिळते. तर दुसरीकडे पोस्ट ऑफिसच्या योजना या केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जातात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या पैशांची हमी सरकार घेते. पण बँकांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सुरक्षिततेपेक्षा पोस्टाची हमी अधिक सुरक्षित असल्याचे बोलले जाते.
सेवा (Service)
भारतातील बहुतांश सर्वच बँका डिजिटल ऑपरेशन मोडमध्ये गेल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही योजनेची सेवा ही बँकांमध्ये जलद गतीने मिळते. काही बँका तर ऑनलाईन पद्धतीनेच सर्व योजना राबवतात. त्या तुलनेत पोस्ट ऑफिसचा कारभार अजून पारंपरिक पद्धतीने सुरू आहे. काही योजना ऑनलाईन सुरू झाल्या आहेत. पण बँकांइतकी तत्पर सेवा पोस्ट ऑफिसला अजून देता येत नाही.
तुम्ही जर तुमच्या पालकांसाठी गुंतवणुकीबाबत मुदत ठेवींचा विचार करत असाल या वरील मुद्द्यांचा नक्की विचार करा. त्या मुद्द्यांमधील चांगल्या-वाईट किंवा फायदा-नुकसानीचा आढावा घेऊनच एफडीमध्ये गुंतवणूक करा.
