देशातल्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये आता काही बदल केले जाणार आहेत. पीएफआरडीए (Pension Fund Regulatory and Development Authority) यासंदर्भात मोठी तयारी करत आहे. हे बदल झाल्यानंतर पैसे काढण्याचे नियम आणखी सोपे होणार आहेत. या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात एक योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एबीपी लाइव्हनं हे वृत्त दिलं आहे.
Table of contents [Show]
पैसे काढण्याच्या प्रणालीत सुधारणा
पीएफआरडीएनं जी नवीन योजना आखण्याचा विचार केला आहे, त्यानुसार एकवेळ पैसे काढण्याच्या सध्याच्या प्रणालीऐवजी 60 टक्के ठेव रकमेची पद्धतशीरपणे काढण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. पीएफआरडीएला या योजनेअंतर्गत अधिकाधिक लोकांसाठी पैसे काढण्याच्या प्रणालीत सुधारणा करायची आहे.
अ‍ॅन्युइटीमधल्या गुंतवणुकीसाठी 40 टक्के रक्कम
प्रस्तावानुसार, एनपीएसच्या सदस्यांना निवृत्तीनंतर 75 वर्षे वयापर्यंत त्यांच्या कॉर्पसपैकी 60 टक्के रक्कम पद्धतशीरपणे काढण्याची परवानगी असणार आहे. तर एकरकमी पैसे काढण्याच्या सध्याच्या प्रणालीऐवजी 40 टक्के अ‍ॅन्युइटीमध्ये गुंतवावे लागणार आहेत.
कोणाला लागू होतील नियम?
पीएफआरडीएचे अध्यक्ष दीपक मोहंती यांनी नव्या बदलाविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, की आम्ही या वर्षाच्या उत्तरार्धापासून व्यवस्थित पैसे काढण्याची योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहोत. ग्राहक कितीही वेळा रक्कम ठरवू शकतो. एकरकमी किंवा मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक आधारावर तो काढण्याची मुभा असणार आहे. वय वर्ष 60 ते 75 या वयोगटातल्या लोकांना हा नियम लागू होतो. ते म्हणाले, की नवीन सुविधा कॅलेंडर वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत सुरू केलं जाण्याची शक्यता आहे.
एनपीएसचे आतापर्यंत किती ग्राहक?
चालू आर्थिक वर्षात, एनपीएसचे 1.3 दशलक्ष नवीन सदस्य बिगर-सरकारी क्षेत्रातून (Non government sector) जोडले जाण्याची अपेक्षा आहे, मागच्या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण 1 दशलक्षचं होतं. गेल्या वर्षी एनपीएसचे 12 दशलक्ष सदस्य होते आणि यावर्षी ते 13 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, अटल पेन्शन योजनेत 54 दशलक्ष लोक सामील झाले आहेत.
पीएफआरडीएविषयी...
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ही देशातली पेन्शन फंडांसाठी काम करणारी नियामक संस्था आहे. 2003मध्ये भारत सरकारच्या ओयासिस (OASIS) अहवालाच्या शिफारशींवर आधारित संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचबरोबर ती भारतीय राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या स्थापनेचा एक भाग होती.
योजना देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी
22 डिसेंबर 2003 रोजी अंशदायी पेन्शन प्रणाली भारत सरकारनं अधिसूचित केली होती. 1 जानेवारी 2004पासून यालाच राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) असं नाव देण्यात आलं आहे. त्यानंतर एनपीएसचा विस्तार देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी करण्यात आला.19 सप्टेंबर 2013 रोजी पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा मंजूर करण्यात आला तर तो 1 फेब्रुवारी 2014 रोजी अधिसूचित करण्यात आला. पीएफआरडीए सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सदस्यता घेतलेल्या एनपीएसचं नियमन करते.
