कोविड महामारीच्या (Covid) कालखंडात मार्च 2020मध्ये पीएम केअर फंड तयार करण्यात आला होता. मात्र हा सुरू केला त्यावेळी त्यावर मोठी टीका झाली होती. देशात आधीच पंतप्रधान मदत निधी अस्तित्वात असताना पुन्हा नवीन कशाला, असा सवाल उपस्थित झाला होता. तसंच या फंडातला निधी जातो कुठे यावरही मोठा वादंग झाला होता. आता याच वादग्रस्त निधीबाबतची आणखी काही माहिती समोर आलीय. तब्बल 2900 कोटींपेक्षा अधिकचा निधी यात जमा झालाय. टीव्ही 9नं याविषयीचं वृत्त दिलंय. आर्थिक वर्ष 2019-20 आणि 2020-21 या काळात सरकारी कंपन्यांनी या मदत निधीसाठी प्रचंड पैसा दिला. हा आकडा 2900 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचं समोर आलंय.
Table of contents [Show]
प्राइम इन्फोबेसकडून विश्लेषण
प्राइम इन्फोबेसनं (Primeinfobase.com) पीएम केअर्समध्ये मिळालेल्या देणग्यांचं विश्लेषण केलंय. पीएम केअर्स या फंडात विविध कंपन्यांनी आपलं योगदान दिलंय. यात अशा 57 कंपन्या आहेत, ज्या सरकारचाच एक भाग आहेत किंवा सरकारच्या अंतर्गत आहेत. या कंपन्यांनी पीएम केअर्सच्या फंडासाठी एकूण 2,913.6 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचं समोर आलंय. पीएम केअर्स फंडासाठी एकूण देणग्यांपैकी हे प्रमाण सुमारे 59.3 टक्के इतकं प्रचंड आहे.
एकूण 247 कंपन्यांनी दिली देणगी
पीएम केअर्समध्ये एकूण 247 कंपन्यांनी देणगी दिलीय. 2 वर्षात या निधीसाठी 4,910.5 कोटी रुपये दान करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालंय. तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळानं (Oil and Natural Gas Corporation) पीएम केअरमध्ये इतर कंपन्यांपेक्षा आपलं योगदान अधिक दिलंय. सर्वाधिक देणगी कंपनीनं दिलीय. एकूण 370 कोटी रुपयांची ही देणगी आहे. याशिवाय टॉप 5 कंपन्यांमध्ये एनटीपीसी (National Thermal Power Corporation) 330 कोटी रुपये देऊन दुसऱ्या क्रमांकावर, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन (Power Grid Corporation of India) 275 कोटी रुपये देऊन तिसऱ्या क्रमांकावर, इंडियन ऑईल (Indian oil) 265 कोटी रुपये देऊन चौथ्या क्रमांकावर आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (Power Finance Corporation) 222.4 कोटी रुपयांसह पाचव्या क्रमांकावर असल्याचं दिसून येतंय.
पीएम केअर वाद आणि सरकारचं प्रतिज्ञापत्र
पीएम केअर फंड तयार करण्याचं ठरवल्यानंतर त्याच्या स्थापनेबाबत आधीच वाद होता. त्यानंतर चिनी कंपन्यांकडून देणग्या घेतल्याबद्दल आणि संसदेला उत्तरदायी नसल्याबद्दल या फंडाच्या निमित्तानं बरीच टीका झाली. यातल्या पैशांचा हिशोब नाही, असंही बोललं जात होतं. सरकारनं जानेवारी 2023मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला. या निधीचं नियंत्रण भारत सरकारकडे नाही, असं या अहवालात सरकारनं नमूद केलं होतं. 2020मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारनं हेच सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावेळी या निधीसाठी कोणताही सरकारी पैसा दान केला नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं.
एकूण आकडा काय?
पीएम केअर्सनं 2019-20मध्ये 3,076.6 कोटी रुपयांची देणगी दिली. 2020-21मध्ये हा आकडा 10,990.2 कोटी रुपये होता. तर 2021-22मध्ये ते 9,131.9 कोटी रुपये होता.
