केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन गणनेशी (central employees Pension calculation rules) संबंधित अटी अर्थ मंत्रालयाने अधिक स्पष्ट केल्या आहेत. नियमांनुसार, पेन्शन मिळविण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किमान 10 वर्षे सेवा करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सेवेतून बाहेर पडलेल्या किंवा हा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच निघून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने पेन्शन मोजणीबाबत अटी निश्चित केल्या आहेत.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शनची गणना एकूण किंवा सरासरी वेतनाच्या पन्नास टक्के दराने केली जाते. या अंतर्गत केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे किमान पेन्शन दरमहा 9,000 रुपये आणि कमाल पेन्शन 1,25,000 रुपये प्रति महिना असू शकते. आता पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनच्या अटींबाबत नियम स्पष्ट केले आहेत.
अशा प्रकारे पेन्शन कालावधीची गणना केली जाईल
नियम 33, नियम 34, नियम 35, नियम 36, नियम 37, नियम 38 किंवा नियम 39 अंतर्गत किमान दहा वर्षांची पात्रता सेवा पूर्ण केल्यानंतर सेवानिवृत्त होणारा केंद्र सरकारचा कर्मचारी पेन्शनसाठी पात्र आहे. नऊ वर्षे नऊ महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त परंतु दहा वर्षांहून कमी काळ काम केलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याची पात्रता सेवा दहा वर्षे मानली जाईल आणि नियमानुसार तो पेन्शनसाठी पात्र असेल, असे विभागाने म्हटले आहे.
निवृत्तीनंतर पेन्शन मोजण्याची अट
निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागानुसार, दहा वर्षांची पात्रता सेवा पूर्ण करण्यापूर्वी नियम 39 अंतर्गत अमान्य पेन्शनवर सेवानिवृत्त होणारा सरकारी कर्मचारी देखील एकूण किंवा सरासरी वेतनाच्या पन्नास टक्के रकमेवर गणना केलेल्या अमान्य पेन्शनसाठी पात्र असेल. निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने म्हटले आहे की जर त्याने नियम 39(9) च्या अटी पूर्ण केल्या तर किमान दहा वर्षांची पात्रता सेवा लागू होणार नाही.
