कर्जदार ग्राहकांवर ‘दंडात्मक व्याजाच्या’ नावाखाली अतिरिक्त कर वसुली करण्याची प्रकरणे वाढत असताना रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत चिंता व्यक्त करत RBI ने देशभरातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना काही सूचना केल्या आहेत. RBI ने एक परिपत्रक जारी करत
बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (NBFCs) महसूल वाढवण्याचे साधन म्हणून 'दंडात्मक व्याज'
लादण्याच्या प्रवृत्तीवर चिंता व्यक्त केली आहे.
RBI ने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना 1 जानेवारी 2024 पासून दंडात्मक व्याज आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाहीये. म्हणजेच कर्जाचे हफ्ते जर चुकले, कर्जाचा हफ्ता भरण्यास विलंब झाला किंवा बँक खात्यात पुरेसे पैसे शिल्लक नसतील तर अशा वेळेस कर्जदार ग्राहकांवर बँकांना ‘दंडात्मक व्याज’ वसूल करता येणार नाहीये. तसेच नियामनुसार दंड आकारणी ‘वाजवी’ असावी असे देखील RBI ने स्पष्ट केले आहे.
कर्ज वसुलीत भेदभाव नको!
‘दंडात्मक व्याज’ वसुलीच्या नावाखाली अतिरिक्त महसूल गोळा करणे चुकीचे आहे अशा स्पष्ट शब्दात RBI ने आपली भूमिका जाहीर केली आहे. तसेच कर्ज वसुली करताना बँकांनी पक्षपातीपणा करू नये असे देखील आरबीआयने म्हटले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) त्यांच्या महसूल वाढवण्याचे साधन म्हणून 'दंड व्याज' वापरत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
Reserve Bank of India (#RBI) asks banks to provide fixed interest rate options to individual borrowers and directs the lenders to levy only reasonable penalty charges in case of default in EMI payments. pic.twitter.com/Z8yvJZyZ3D
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 19, 2023
आर्थिक शिस्त महत्वाची!
कर्जदार ग्राहकांना आर्थिक शिस्त लागावी, त्यांनी वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरावेत आणि वेळेत कर्जाची परतफेड करावी म्हणून बँका त्यांच्याकडून ‘वाजवी’ दर आकारू शकते. मात्र चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाच्या रकमेत केली जाणारी वाढ अन्यायकारक असल्याचे याआधी देखील रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले होते.
संसदेतील एका चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार धैर्यशील माने यांनी कर्जवसुली प्रकरणात बँका मनमानी करत असल्याचा आरोप केला होता. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना बँक कर्मचारी मारहाण करत असल्याची तक्रार त्यांनी वित्त मंत्रालयाकडे केली होती. त्यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी RBI करवी देशातील बँकांना याबाबतच्या सूचना दिल्या जातील असे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते.
कर्ज कराराच्या अटींचे पालन न केल्याबद्दल कर्जदाराकडून 'दंडात्मक कारवाई' म्हणून शुल्क आकारले जाऊ शकते, असे RBI च्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र ही रक्कम दंडात्मक व्याज म्हणून आकारली जाणार नाही, असे देखील आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
