कोविड नंतर भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आता पाहायला मिळतो आहे. याचाच परिणाम म्हणून यंदाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात कोविडचा प्रभाव संपल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. जगभरातील अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेल्या असताना, आर्थिक अडचणीत असताना भारताने हा बदल कसा घडवून आणला हे स्वतः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. दिल्लीतील श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) च्या वार्षिक समारंभात त्या बोलत होत्या.
अर्थशास्त्रज्ञ रिचर्ड थॅलर (Richard Thaler) यांनी सुचवलेला नज सिद्धांत (Nudge Theory) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वापरून देशाच्या अर्थकारणात सुधारणा आणल्या असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
काय आहे नज सिद्धांत (Nudge Theory)?
नज थिअरी ही वर्तणूक अर्थशास्त्र (Behavioral Economics) सांगणारी आहे. ग्राहकांच्या मानसशास्राचा परिणाम त्यांच्या खरेदी क्षमतेवर होत असतो असे हा सिद्धांत सांगतो. कुठलीही वस्तू खरेदी करताना त्यामागचा उद्देश, त्यामागचे मानसशास्र समजून घेणे आवश्यक आहे असे हा सिद्धांत सांगतो. भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता भारतात फार मोठी बाजारपेठ सध्या उपलब्ध आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत उतरल्या आहेत.
मोदी सरकारने ग्राहकांना चांगल्या, गुणवत्तापूर्ण वस्तू खरेदी करण्याची सवय लागावी म्हणून हा सिद्धांत वापरला असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. नागरिकांचे सशक्तीकरण व्हावे यासाठी त्यांच्या खिशाला परवडणाऱ्या वस्तू उपलब्ध करून देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला असल्याचे त्या म्हणाल्या.
या सिद्धांताचे एक उदाहरण दिले जाते. कॉलेज कॅन्टीनमध्ये तरुण मुले-मुली जंक फूड खाणे पसंद करतात. मात्र कॅन्टीनमध्ये फळांची, सात्विक खाण्याची जाहिरात केल्यास तरुणाई आरोग्याच्या बाबतीत विचार करायला लागेल आणि आरोग्यासाठी योग्य अशाच वस्तू खाण्याचा प्रयत्न करतील. यायोगे सात्विक खाद्यपदार्थांचा खप वाढेल असे हा नज सिद्धांत (Nudge Theory) सांगतो.
स्टँड अप इंडिया (Stand Up India)
याबाबत सविस्तर बोलताना अर्थमंत्र्यांनी मोदी सरकारच्या’ स्टँड अप इंडिया’ या महत्वाकांक्षी योजनेचा उल्लेख केला. परदेशी बनावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यापेक्षा भारतातच विविध वस्तूंचे उत्पादन व्हायला हवे असे सरकारचे मत आहे. त्याद्वारे स्टार्ट अप कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते आणि ‘मेड इन इंडिया’ वस्तूंचा वापर वाढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
