Budget 2023: भारताची संशोधन क्षमता बळकट करण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (National Research Foundation) (NRF) या नवीन निधी एजन्सीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी NRF साठी वाटप स्वतंत्र एजन्सी म्हणून नव्हे तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचा (DST) एक घटक म्हणून जाहीर केले. सरकारी अधिकार्यांनी निदर्शनास आणून दिले की NRF साठी वाटप डीएसटीच्या परिव्ययामध्ये करण्यात आले होते, कारण निधी एजन्सीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अद्याप मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
डीएसटीला 7931.05 कोटी रुपये (7931.05 crores to DST..)
अत्याधुनिक विज्ञानासाठी, विशेषत: राज्य विद्यापीठांना निधी देण्यासाठी ही सरकारची नवीन योजना आहे, DST सचिव श्रीवारी चंद्रशेखर (DST Secretary Shriwari Chandrasekhar) म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच NRF स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देईल अशी अपेक्षा आहे. चंद्रशेखर म्हणाले की NRF स्थापन करण्याचा उपक्रम सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागाराच्या कार्यालयाद्वारे चालविला जातो आणि तो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात 16361.42 कोटी रुपयांचे वाटप मिळाले, त्यापैकी डीएसटीला 7931.05 कोटी रुपये मिळाले.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यामध्ये NRF साठी व्यावसायिक आणि सर्वसमावेशक संशोधन फ्रेमवर्कच्या तातडीच्या गरजेशी संबंधित तरतूद समाविष्ट आहे. हे सर्व विद्याशाखा आणि सर्व प्रकारच्या संस्थांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या संशोधनाला चालना देईल. ते म्हणाले की, NRF चे मुख्य उद्दिष्ट संशोधन आणि विकासाला चालना देणे, तसेच भारतीय विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांमध्ये संशोधन आणि नवोपक्रमाची संस्कृती वाढवणे हे असेल.
पाच वर्षात NRF साठी 50,000 कोटी रुपयांचा खर्च….. (50,000 crores spent on NRF over five years..)
DST व्यतिरिक्त, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयामध्ये जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग यांचा समावेश आहे, ज्यांना अनुक्रमे 2,683.86 कोटी आणि 5,746.51 कोटी रुपये मिळाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी जानेवारी 2019 मध्ये इंडियन सायन्स काँग्रेसला (Indian Science Congress) संबोधित करताना सर्वप्रथम NRF स्थापन करण्याची कल्पना मांडली होती आणि त्या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. 2021 मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी NRF साठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 50,000 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला.