ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI - Drugs Controller General of India) ने ई-कॉमर्स कंपनी अँमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस (Flipkart Health Plus) आणि इतर 20 ऑनलाइन विक्रेत्यांना परवान्याशिवाय औषधे ऑनलाइन विकल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 8 फेब्रुवारीच्या नोटीसमध्ये, डीसीजीआयचे सोमाणी यांनी 12 डिसेंबर 2018 रोजीच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये विना परवाना औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर बंदी आहे. डीसीजीआयने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मे आणि नोव्हेंबर 2019 मध्ये आणि पुन्हा 3 फेब्रुवारी रोजी आवश्यक कारवाई आणि अनुपालनासाठी आदेश पाठवले होते परंतु या ऑनलाइन कंपन्यांनी औषधांची विक्री सुरूच ठेवली.
दरम्यान, सीएआयटी किंवा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया आणि सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सरकारला कायदा आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आणि औषध आणि कॉस्मेटिकमध्ये गुंतलेली कोणतीही ई-कॉमर्स कंपनी उल्लंघन करणार नाही याची खात्री करण्यास सांगितले.
Table of contents [Show]
काय म्हटले आहे नोटीसमध्ये?
नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की कोणत्याही औषधाची विक्री किंवा साठा किंवा प्रदर्शन किंवा विक्री किंवा वितरणासाठी ऑफर करण्यासाठी संबंधित राज्य परवाना प्राधिकरणाकडून परवाना आवश्यक आहे आणि परवानाधारकांनी परवान्याच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. डीसीजीआयने सांगितले की प्रतिसाद न मिळाल्यास, फर्म या प्रकरणात काहीही बोलणार नाही असे गृहीत धरले जाईल आणि पुढील सूचना न देता त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक कारवाई सुरू केली जाईल.
फ्लिपकार्टचे म्हणणे काय?
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लसने सांगितले की, हे डिजिटल हेल्थकेअर मार्केटप्लेस प्लॅटफॉर्म आहे, जे भारतातील लाखो ग्राहकांना स्वतंत्र विक्रेत्यांकडून अस्सल आणि परवडणारी औषधे आणि आरोग्यसेवा उत्पादने सहज आणि सोयीस्करपणे उपलब्ध करून देते.
डीसीजीआय बद्दल
भारतातील औषध नियंत्रक जनरल हे भारतातील सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) चे प्रमुख आहेत.DCGI हे वैद्यकीय उपकरणांसाठी केंद्रीय परवाना प्राधिकरण आहे जे वैद्यकीय उपकरण नियम 2017 अंतर्गत येते.
डीसीजीआय खालील गोष्टींसाठी जबाबदार आहे
- भारतात औषधे/औषधांचे उत्पादन, विक्री, आयात आणि वितरण यासाठी मानके स्थापित करणे.
- वैद्यकीय आणि फार्मास्युटिकल उपकरणांचे नियमन.
- औषध/औषधांच्या गुणवत्तेबाबत कोणत्याही वादाच्या बाबतीत अपीलीय अधिकारी म्हणून काम करणे.
- औषधांसाठी राष्ट्रीय संदर्भ मानकांची तयारी आणि देखभाल.
- औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसमानता सुनिश्चित करणे.
