गेली काही वर्षे सरकारी कर्मचारी नव्या वेतन आयोगाबाबतच्या चर्चा ऐकत आहेत. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाते. सातवा वेतन आयोग 2014 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि त्याची अंमलबजावणी 2016 पासून सुरु करण्यात आली आहे. अनेक राज्यांमध्ये वेतनश्रेणीतील त्रुटी अजूनही निकालात लागलेल्या नाहीयेत. अशातच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार आठवा वेतन आयोग आणू शकते अशी चर्चा गेली काही दिवस रंगली होती. यावर आता खुस केंद्र सरकारनेच स्पष्टीकरण दिले आहे.
काय म्हणाले अर्थ राज्यमंत्री?
आठवा वेतन आयोग आणण्याबाबत सरकारचा काही विचार आहे का असा प्रश्न राज्यसभेत काही खासदारांनी विचारला असता त्यावर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत बोलताना मंत्री चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, आठवा वेतन आयोग आणण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही. सध्या सातवा वेतन आयोग सुरु असून त्याचनुसार कर्मचाऱ्यांना पगार दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन श्रेणी ठरवण्यासाठी आयोगाची नेमणूक केली जाते, त्यामुळे सध्या तशी काही कारवाई करण्याच्या विचारात सरकार नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज #राज्यसभा में यह जानकारी दी।#Monsoonsession pic.twitter.com/rO4FylGFiJ
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) July 25, 2023
कामानुसार वेतन!
यावर अधिक तपशीलवार बोलताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, आम्ही आठव्या वेतन आयोगाबाबत काही निर्णय घेणार नसलो तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीचे पुनरावलोकन करण्याची आम्ही तयारी करत आहोत. यासाठी एक प्रणाली तयार केली जाणार असून कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीनुसार त्यांना पगार दिले जातील. याबाबत केंद्र सरकारने वेळोवेळी आपली भूमिका मांडली आहे असेही ते म्हणाले.
यानुसार ही प्रणाली लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामानुसार पगार (Performance Based Salary) दिली जाणार आहे. याचाच अर्थ येणाऱ्या काळात वेतन आयोगानुसार नाही तर कार्यकौशल्यानुसार कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरणार आहेत.
