नीती आयोग (NITI Aayog) ही सरकारचा थिंकटँक मानली जाते. या संस्थेने भारतात डिजिटल बँकांना सुविधा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाची कमतरता नाही आणि त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. 'डिजिटल बँक्स: अ प्रपोजल फॉर लायसनिंग अण्ड रेग्युलेटरी रेजिम फॉर इंडिया' (Digital Banks: A Proposal for Licensing & Regulatory Regime for India) या अहवालाद्वारे नीती आयोगाने भारतातील डिजिटल बँक परवाना आणि नियामक याबाबतचा सरकारला रोडमॅप सादर केला आहे.
नीती आयोगाने सादर केलेल्या या अहवालात बऱ्याच गोष्टींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यात UPI ला मिळालेल्या यशावरही भाष्य करण्यात आले आहे. सध्या देशातील UPI व्यवहार 4 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील आधार प्रमाणीकरणाने 55 लाख कोटींचा टप्पा पार केला आहे. यावरून भारत मुक्त बँकिंग प्रणाली चालविण्यास सक्षम असल्याचे दिसून येत आहे, असे मत या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. तसेच भारतात डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन आणि समर्थन देणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. फक्त यासाठी एका नियामक फ्रेमवर्कची गरज व्यक्त करत, त्याबाबतचे उपाय या अहवालाद्वारे मांडण्यात आले आहेत.
भारतातील सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, विशेषत: युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या यशाने हे स्पष्ट झाले आहे की, यात डिजिटल बॅंकिंगला खूप वाव आहे. याला फक्त एका फ्रेमवर्कची गरज आहे. याचाच भाग म्हणून या अहवालात प्रतिबंधित डिजिटल व्यवसाय बँक परवाना आणि प्रतिबंधित डिजिटल ग्राहक बँक परवाना सादर करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. अशाप्रकारचा परवाना प्राप्त करणारा अर्जदार डिजिटल बिझनेस बँक/डिजिटल ग्राहक बँक म्हणून ऑपरेशन सुरू करतो.
नीती आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात परवाना नियामक पद्धती ही 'डिजिटल बँक रेग्युलेटरी इंडेक्स'वर आधारित असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. तसेच यात सायबर धोक्यांपासून पारंपरिक बँकांना नेट बँकिंगसारख्या सेवांमध्ये कशाप्रकारे आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यावरही मत मांडण्यात आले आहे.
