महागाई कमी करणे केवळ केंद्र सरकारचेच काम नाही तर राज्यांची सुद्धा ती जबाबदारी आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी म्हटलं आहे. महागाई नियंत्रणासाठी राज्य सरकार महत्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
महागाईचे व्यवस्थापन, किंमती कमी करणे हा केंद्र आणि राज्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. इंधनाच्या वाढत्या किंमतीबाबत विचारल्यावर सीतारामन यांनी राज्यांवर बोट दाखवले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोनदा कर कपात केली. राज्यांनी देखील अशाच प्रकारची कृती करणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही. अनेक राज्यांनी इंधनावरील स्थानिक शुल्कात कपात केली नाही.
काही राज्यांमध्ये महागाई ही राष्ट्रीय पातळीच्या तुलनेत जास्त असल्याबद्दल सीतारामन यांनी चिंता व्यक्त केली. ज्या राज्यांनी स्थानिक कर कमी केले नाहीत, तिथे महागाईचा दर जास्त असल्याचे सीतारामन सांगितले. महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी केवळ केंद्र सरकार प्रयत्न करावेत आणि राज्यांनी कोणत्याही उपाययोजना करु नये, असे होऊ शकत नाही. अन्नधान्ये आणि इतर वस्तूंचा नियमित पुरवठा किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल, असे सितारामन यांनी सांगितले. राज्यांनी वस्तूंच्या पुरवठा सुरळीत राहील, याची काळजी घ्यायला हवी.
महागाई कमी करण्यासाठी सरकार आवश्यक ती पावले उचलत आहे. यासाठी सरकारने काही विशिष्ट कच्च्या मालावर निर्यात शुल्क वाढवले आहे. जेणेकरुन स्थानिक बाजारात या वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहील. महागाईचे परिणाम जगभर जाणवत आहेत. केंद्रीय बँका महागाई नियंत्रणासाठी प्रयत्न करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. रशियातून स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची आयात करण्यात येत आहे. महागाई नियंत्रणासाठी ही केंद्र सरकारची रणनिती असल्याचे सितारामन यांनी सांगितले. गेल्या काही महिन्यांत भारताने रशियातून क्रूड ऑइलची आयात वाढवली. हे प्रमाण तीन पटीने वाढले आहे.
एप्रिलमध्ये महागाईचा दर 7.8% होता. जुलैमध्ये तो कमी होऊन 6.7% इतका खाली आला आहे. महागाई नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली होती. चालू वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत महागाईचा दाह कमी राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला होता.
Image Source : Wikipedia
