पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणी भारतातून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लंडनमधील उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मात्र असे असले तरी नीरव मोदीच्या मुसक्या आवळून त्याला भारतात आणण्याच्या प्रक्रियेत अजूनही अडथळा आहे.
सुमारे 14 हजारो कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या नीरव मोदीचा भारतीय तपास यंत्रणांकडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी होणार आहे. यासाठी नीरव मोदीला भारताच्या ताब्यात देण्यात यावं, अशी भारताची मागणी होती. यासाठी लंडन कोर्टात भारताकडून बाजू मांडली जात होती. याविरोधात नीरव मोदीने लंडन उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. लंडन कोर्टात यावर नुकताच सुनावणी झाली. कोर्टानं नीरव मोदीची याचिका फेटाळून लावली . त्यामुळे नीरव मोदीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं फेब्रुवारी महिन्यातच नीरव मोदीला भारताच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात (Nirav Modi Extradition to India) निर्णय दिला होता. तेव्हापासून नीरव मोदी वँड्सवर्थ तुरुंगात होता. मात्र, त्याने या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका लंडन कोर्टात केली होती. आपलं मानसिक स्वास्थ्य ठिक नसल्याचा दावा ५१ वर्षीय मोदीनं याचिकेत केला होता. त्याच आधारावर आपल्याला भारतात पाठवू नये, अशी मागणी त्यानं केली होती.
प्रकरण काय आहे?
तब्बल 13 हजार 500 कोटींचा पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा केल्याचा गुन्हा नीरव मोदीविरुद्ध भारतात दाखल झाला होता. बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा नीरव मोदीच्या ताब्यातील कंपन्यांना फायदा झाल्याचा आरोप या घोटाळ्यात करण्यात आला होता. याबाबत आणखीही काही गुन्हे त्याच्याविरुद्ध सीबीआयने दाखल केले होते. ज्यामध्ये पुरावे गायब करणे आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकणे, मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरणे अशा गुन्ह्याचा समावेश आहे.
अडथळा काय आहे?
नीरव मोदीकडे सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. ज्याप्रमाणात भारतात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. तशीच व्यवस्था इंग्लंडमध्ये देखील आहे. नीरव मोदीकडे हा पर्याय असला तरी त्याच्यासाठीही ते तितक सोप नाही. कारण ब्रिटन सर्वोच्च न्यायालय जनहिताशी संबंधित असेल अशाच याचिका स्वीकारते. यामुळे हा विषय जनहिताशी संबंधित आहे हे नीरव मोदीच्या बाजूने कोर्टाला पटवून द्यावे लागेल. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 14 दिवसाच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात जाणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नीरव मोदीकडून युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईट्सचा दरवाजा ठोठावण्याचा प्रयत्न देखील केला जाऊ शकतो. हे सगळ लक्षात घेता लंडन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नीरव मोदीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी अजूनही काही अडथळे पार करावे लागणार आहेत.
