Android मोबाईल सिस्टीममध्ये एकाधिकारशाही निर्माण करू पाहणाऱ्या गूगल (Google) कंपनीला आता केंद्र सरकारला 1337.76 कोटी रूपयाचा दंड द्यावा लागणार आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) गूगलला स्पर्धात्मक नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी हा दंड ठोठावला होता. याविरोधात एनसीएलएटीने (NCLAT) ही स्पर्धा आयोगाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने गूगलला येत्या 30 दिवसामध्ये हा दंड भरावा लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे स्पर्धा आयोगाच्या या निर्णयास सुप्रीम कोर्टानेही स्थगिती देण्यास नकार दिलेला आहे.
या दंडासह सीसीआयने गूगलला भारतात व्यवसाय करताना ज्या नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे त्याची पूर्तता ही येत्या 30 दिवसात गूगलला करायची आहे.
BREAKING: NCLAT upholds CCI's ₹1,337 crore penalty on Google for abuse of dominant position in Android market
— Bar & Bench (@barandbench) March 29, 2023
Read more: https://t.co/nf0mfy9Qul pic.twitter.com/krnzsr2l7e
गूगलवर सीसीआयची कारवाई
आजमितीला तंत्रज्ञान क्षेत्रात गूगलाचा खूप दबदबा आहे. मात्र, याच गूगल कंपनीने अॅड्रोईड ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या माध्यमातून भारतीय बाजारामध्ये एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये गूगल बऱ्यापैकी यशस्वीही झाली आहे. कोणत्याही मोबाईल वा स्मार्ट टिव्ही उत्पादन कंपनीला आपल्या डिव्हाईसमध्ये अॅड्रोईड ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करायची असल्यास त्यांना गूगलसोबत विविध करार करावे लागतात.जसे की एमएडीए करार ( MADA Agreement),आरएसए करार (RSA Agreement). या करारानुसार त्या-त्या कंपनीला अॅड्रोईड शिवाय इतर कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करण्यास व वापरण्यास बंदी असे. तसेच गूगलचे अॅड्रोईड ऑपरेटिंग सिस्टीमचे तंत्रत्रान वापरत असल्याचे गूगल सर्च इंजिन व गूगलच्या गूगल सूट सारखे इंतर सूविधा वापरणे बंधनकारक होते. त्यामुळे इतर सर्च इंजिन, ऑपरेटिंग सिस्टीमचे तंत्रज्ञान वा इतर सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध होत नसे.
गूगलच्या एमएडीए करारामधील या सगळ्या नियम व अटी निदर्शनास आल्यावर सीसीआयने यासंदर्भातील सर्व तथ्य तपासले. त्यानुसार ऑक्टोबर 2022 मध्ये सीसीआयने गूगलला त्यांच्या एमएडीए व आरएसए करारात आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश देत 1337.76 कोटी रूपयाचा दंड बजावला.
ऑक्टोबर 2022 मध्ये गूगल प्ले-स्टोर धोरणाचे उल्लंघन
मोबाईलमध्ये आपल्याला कोणतेही अॅप हवे असल्यास आपण गूगल प्ले स्टोरमधून घेत असतो. याठिकाणी सगळ्या प्रकारचे अॅपच ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतात. मात्र, गूगलने प्ले स्टोरच्या धोरणातही स्वत:च्या फायद्यासाठी इतर प्रतिस्पर्धेच्या नुकसान होईल असे धोरण अवलंबले. अनेक स्टार्ट-अप्स व अॅप डेव्हलपर्सच्या तक्रारीनंतर ही बाब निदर्शनास आली. या तक्रारीनुसार सीसीआयने तपास केला. त्यानंतर सीसीआयने चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या गूगलला पुन्हा 936 कोटी रूपयाचा दंड ठोठावला. तसेच इतर प्रतिस्पर्ध्यांच्या अॅपचे नुकसान होणार नाही, याची खातरजमा करून त्यानुसार धोरण राबविण्याचे निर्देश दिले.
यापूर्वी 136 कोटी रूपयाचा दंड
8 फेब्रुवारी 2018 साली भारत सरकारने पहिल्यांदा गूगलवर कारवाई केली. मोबाईल फोनवर फक्त गूगल कंपनीचे गूगल क्रॉम हेच एकमेव सर्च इंजिन उपलब्ध असेल अशा स्वरूपाचा करार गूगलने मोबाईल उत्पादित कंपन्यासोबत केलेला. साहजिकच ग्राहकांना केवळ गूगलवरच अवलंबून राहावे लागले. याचा मोठ्या प्रमाणावरील फटका प्रतिस्पर्धेक जसे की, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मायक्रोसॉफ्ट एड्ज अशा इतर इंटरनेट ब्राऊजर्सना बसू लागला. ही बाब निदर्शनास आल्यावर सीसीआयने गूगलला 136 कोटी रूपयाचा दंड ठोठावला होता.
