स्थावर संपदा अपिलीय न्यायाधिकरणावर (रेरा) राजस्थान उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संभाजी शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती महाराष्ट्र राज्य सरकारने केली आहे. स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री वेळी उद्भवणारे वाद निकालात काढण्यासाठी हे न्यायाधिकरण काम करते.
केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा, 2016 अधिनियमीत केला असून त्यातील सर्व कलामांची अंमलबजावणी दिनांक 01 मे 2017 पासून होत आहे. या कायद्यास अनुसरुन, महाराष्ट्र शासनाने, स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी, "महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण" (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) (MahaRERA) ची अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 08 मार्च 2017 अन्वये स्थापना केली आहे.
स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण व अपिलीय न्यायाधिकरण काय काम करते?
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील स्थावर संपदांचे नियमन व उन्नती करण्याच्या उद्देशाने, स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. पारदर्शक व्यवहार व्हावेत, ग्राहकांची आणि शासनाची फसवणूक होऊ नये यासाठी आवश्यक ती कारवाई हे प्राधिकरण करते. नोंदणीकृत स्थावर संपदा प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारीं जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी सदर प्राधिकरण कार्यरत असते.
प्राधिकरण यंत्रणेच्या ठळक जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत:-
- प्रवर्तकांकडून स्थावर संपदा प्रकल्प माहिती जाहीर करण्याबाबत खात्री करणे
- स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी
- स्थावर संपदा अभिकर्त्यांची नोंदणी
- तक्रार निवारण यंत्रणा
- स्थावर संपदा क्षेत्रासंदर्भातील विकास व उन्नतीबाबत योग्य त्या शिफारशी करणे
60 दिवसांच्या आत प्राधिकरणासमोर आलेले मुद्दे निकालात काढणे अपेक्षित आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पात शहरी भागातील विकासकांना रेरा नोंदणी पहिल्यापासूनच अनिवार्य आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय रेरा प्राधिकरण प्रकल्पाला मान्यता देत नाही. काही दिवसांपूर्वी ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण प्रकल्पाचे किचकट नियम सरकारने शिधील केले आहेत, त्यामुळे येणाऱ्या काळात ग्रामीण भागातील विकासक देखील रेरा नोंदणी करू शकतील. रेरा नोंदणीकृत विकासकांची वाढती संख्या लक्षात घेता अगोदरचे वाद लवकरात लवकर निकाली काढण्याची महत्वाची जबाबदारी न्यायाधिकरणावर असणार आहे.
