Green Hydrogen policy: देशात पारंपरिक इंधनाला पर्याय शोधत अपारंपरिक आणि पर्यावरणपूरक इंधन निर्मितीच्या वापरासाठी भारत सरकार आग्रही आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) उर्जा निर्मितीचे मिशन हाती घेण्यात आले आहे. त्याच योजनेला प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणाला (Green Hydrogen policy) मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. तसेच या धोरणासाठी सरकारने तब्बल 8562 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र पहिलेच राज्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारीमध्ये राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन (Green Hydrogen policy) मिशनची घोषणा करत मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली होती. या मिशनचे उद्दिष्ट हे 2030 पर्यंत देशात दरवर्षी 5 दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे होते. या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ग्रीन हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण तयार केले आहे. ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या माध्यमातून राज्यात 65000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.
राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी 0.52 दशलक्ष टन आहे आणि 2030 पर्यंत ती 1.5 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते. राज्य सरकारच्या ग्रीन उर्जा निर्मितीच्या धोरणानुसार स्वयंवापरासाठी राज्यांतर्गत किंवा राज्याबाहेरील वीज वितरण कंपन्या, पॉवर एक्स्चेंजकडून अक्षय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रीन हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी राज्याच्या ऊर्जा कार्यालयात केली जाईल.
ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांना सवलती-
धोरणानुसार, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपासून पुढील 10 वर्षांपर्यंत ट्रान्समिशन चार्जेस आणि व्हीलिंग चार्जेसमध्ये अनुक्रमे 50 टक्के आणि 60 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. स्टँडअलोन आणि हायब्रीड पॉवर प्लांटना पुढील 10 वर्षे आणि 15 वर्षांसाठी वीज दरात 100 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पांना क्रॉस सबसिडी आणि अधिभारातूनही सूट दिली जाणार आहे. याशिवाय, 2019 च्या प्रोत्साहन पॅकेज योजनेनुसार,या धोरणांतर्गंत 5 वर्षांसाठी ग्रीन हायड्रोजन गॅसमध्ये मिसळण्यासाठी प्रति किलो 50 रुपये सबसिडी दिली जाईल. तसेच, पहिल्या 20 ग्रीन हायड्रोजन रिफ्युलिंग स्टेशनना 30 टक्के भांडवली खर्च अनुदान जास्तीत जास्त 4.50 कोटी रुपयांपर्यंत दिले जाणार आहे.
ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी निश्चित केलेल्या जमिनीला स्थानिक संस्था कर, अकृषिक कर आणि मुद्रांक शुल्कातून पूर्णपणे सूट दिली जाईल.याच बरोबर कुशल मनुष्यबळाची भरती, त्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, सिंगल विंडो सुविधा आदींसाठी 10 वर्षांसाठी वार्षिक 4 कोटी रुपये देण्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
