दूध दरामध्ये वाढ व्हावी या मागणीसाठी शेतकरी संघटना वारंवार आंदोलने करतात. त्यातच खासगी दुध डेअरीकडून शेतकऱ्यांना रास्त भाव दिला जात नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दूध दर समितीचे गठण केले आहे. मात्र या सरकारी समितीचे खासगी कंपन्या कितपत ऐकणार? असा सवाल दूध उत्पादक शेतकरी समितीने केला आहे. दरम्यान, दुधाला मिळणारा अल्प दर, पशुखाद्याचे वाढलेले भाव यामुळे दूध खरेदी करताना ग्राहक जो मोबदला देतात; त्या तुलनेत त्याच्या निम्माच दर शेतकऱ्यांना मिळत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नेमके काय आहे दुधाचे गणित आपण आज जाणून घेऊयात.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दूग्ध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. मात्र, दू्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना सहकारी दूध संघ अथवा खासगी दूध डेअरीकडून रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी दूध व्यवसाय तोट्याचा ठरत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून वेळोवेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाते. मात्र अद्यापहीशेतकर्‍यांच्याा मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव मिळत नाही.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च जास्त
राज्य सरकारकडून खासगी आणि सहकारी दूधसंघांना शेतकऱ्यांना दुधाला 35 रुपये दर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दूध ग्राहकांना सध्या एक लिटर गाईच्या दुधासाठी 52 ते 54 आणि म्हशीच्या दुधासाठी 70 ते 72 रुपये (गोकूळचा दर) मोजावे लागत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना मिळणारा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत तोट्यात जाणारा आहे. शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर 35 रुपये दर मिळत असला तरी सध्य स्थितीत पशूखाद्य म्हणजे पेंड, भुसा, याच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लिटर मागे 7 ते 8 रुपये खर्च द्यावा लागत आहे.
खासगी दूध संघ कमवतात नफा
शेतकऱ्यांकडून दूध विकत घेणाऱ्या आणि ग्राहकांना विकणाऱ्या सहकारी आणि खासगी डेअरींना याचा जास्त फायदा घेत आहेत. यामध्ये ग्राहकांनाही मोठ्या प्रमाणात पैसा मोजावा लागत आहे. सरकारने जरी गाईच्या दुधाचा दर 35 रुपये देण्याचे निश्चित केले असले तरी खासगी दूध संघ तेवढा दर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळतच नाही. तसेच दूध खरेदी विक्रीसंघाचा प्रक्रिया खर्च विचारात घेतला असता, प्रति लिटर ₹9-10 पेक्षा जास्त नाही. यामध्ये वाहतूक, शीतकरण, मजूर, पॉलिथिन, गळती आणि अपव्यय शुल्क याचा समावेश आहे.
कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी
दुग्ध विकास मंत्रालायने आता दूध दर समिती नियुक्ती केली आहे. या समितीकडून उत्पादन खर्चाचा विचार करून शेतकऱ्यांना दूध दर मिळावा यासाठी दर तीन महिन्याला सरकारला अहवाल दिला जाणार आहे. मात्र, खासगी दूधसंघाना सरकारने ठरवलेले दर द्यायला कंपन्यांना बाध्य करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे या दूध खरेदी विक्री करणारे खासगी संघ शेतकऱ्यांना रास्त दर देत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी संघनांकडून या खासगी कंपन्यांना दूध दर देणे सक्तीचे करण्यासाठी कायद्याने तरतूद करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
