कर्जदाराकडून कोरा चेक घेणाऱ्या पतसंस्थांच्या मनमानीला राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी चाप लावला आहे. या प्रकरणी सहकार आयुक्तालयाने आदेश जारी केला असून त्यात पतसंस्थांनी (Credit Society) कोणत्याही कर्जदाराकडून कोरे चेक स्वीकारु नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कर्ज तारणाबाबत कर्जदाराकडून संपूर्ण तपशील भरलेले पोस्ट डेटेड चेक स्वीकारण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. (Maharashtra co-operatives commissioner directs credit societes not to accept blank cheque from borrower)
राज्यात 16000 हून अधिक पतसंस्था कार्यरत आहेत. पतसंस्थांकडून ठेव स्वीकारणे, कर्ज वितरण केले जाते. यात शिवकृपा पतपेढी (Shiv Krupa Patpedhi), ज्ञानदीप को. ऑप क्रेडिट सोसायटी (Dnyandeep Co Op Credit Society), लोकमान्य मल्टीपर्पज को ऑप सोसायटी (Lokmanya Multipurpose Co-Operative Society Ltd), तिरुमाला तिरुपती मल्टी स्टेट को ऑप सोसायटी (Tirumalla Tirupati Multistate Co-operative Credit Society Ltd) या सहकारी पतसंस्था आघाडीवर आहेत. तारण कर्जाबाबत पतसंस्था कर्जदारांकडून कर्ज फेडीसाठी आगाऊ कोरे चेक स्वीकारत असल्याच्या तक्रारी सहकार आयुक्तालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरुन सहकारी संस्थांचे सहकार आयुक्त आणि निबंधक अनिल कवडे यांनी कोरे चेक स्वीकारण्यास मनाई करणारा आदेश फेब्रुवारी महिन्यात जारी केला होता. या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याबाबत पतसंस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
सहकार खात्याच्या जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार कर्जास तारण म्हणून कर्जदाराकडून चेक स्वीकारताना त्याच्या हस्ताक्षरात पूर्णपणे भरलेला असावा असे स्पष्ट म्हटले आहे. चेकवर दिनांक, लेखी आणि अक्षरात रक्कम, संस्थेचे नाव आणि सही अशी पूर्ण माहिती असलेले धनादेश यापुढे स्वीकारले जावेत, असे सहकार आयुक्तांनी म्हटले आहे. याशिवाय चेक स्वीकारताना एक फॉर्म देखील भरुन घेण्याच्या सूचना सर्व पतसंस्थांना देण्यात आल्या आहेत.
याविषयी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी महामनीशी बोलताना सांगितले की कोरे चेक पतसंस्थांनी स्वीकारु नये, हा सहकार आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाच फेडरेशन स्वागत करते. पतसंस्थांना सहकार आयुक्तांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचा प्रयत्न पतसंस्थांनी केला असल्याचे कोयटे यांनी सांगितले.
राज्यातील पतसंस्था तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ग्राहकांना सेवा देत आहेत. सहकारी बँकांच्या तुलनेत पतसंस्थांनी डिजिटल बँकिंग सेवेबाबत आघाडी घेतली आहे. क्यूआर कोड, आधार एनेबल बँकिंग सेवा, आरटीजीएस, एनईएफटी सारख्या सेवा पतसंस्थांकडून दिली जात असल्याचे कोयटे यांनी सांगितले. पतसंस्थांमधील ठेवींना अद्याप सरकारकडून विमा संरक्षण दिले जात नाही याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली. डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) अंतर्गत पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे, या मागणीचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
