राज्याच्या महसूल विभागाने 100 आणि 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) व्यवहारातून बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच यापुढे स्टॅम्प ऐवजी तेवढ्याच किमतीचे स्टॅम्प पेपर राष्ट्रीय बँकेतून फ्रॅकिंग करून घेण्यासंदर्भात सरकार विचार करत आहे. स्टॅम्प पेपरच्या माध्यमातून होणाऱ्या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेतला जात असून याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी दिला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृ्ष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
पेपरलेस व्यवहारला प्राधान्य
राज्य सरकारने 100 रुपये 500 रुपयांच्या किमतीचे स्टॅम रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच सगळे व्यवहार हे स्टॅम्प पेपर ऐवजी फ्रँकिंग मशीनच्या माध्यमातून केले जावेत यासाठी सरकार आग्रही आहे. तसेच सरकारला पेपरलेस व्यवहाराच्या माध्यमातून स्टॅम्पमध्ये होणारा काळाबाजार, सुरक्षा, पेपरचा खर्च या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये फ्रॅकिंगची सुविधा
जमीन, घरे यासारख्या मालमत्ता खरेदी विक्री, तसेच शासकीय योजना, दाखले यासाठी प्रतिज्ञापत्र म्हणून या स्टॅम्पपेपरचा वापर केला जातो. मात्र, हे प्रमाणपत्र मिळण्यास नागरिकांना निर्माण होणारे अडथळे तसेच यामध्ये होणारा काळा बाजार या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी सरकारकडून मुंद्राक शुल्क आता फ्रँकिंगच्या माध्यमातून स्वीकारण्याचा विचार करण्यात येत आहे. यासाठी महसूल विभागाकडून स्टेट बँक ऑफ इंडिया(SBI), बँक ऑफ बडोदा,(BOB) स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र या सारख्या इतर राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये फ्रॅकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
स्टॅम विक्रेत्यांचाही विचार
दरम्यान, सरकाकडून स्टॅम्प पेपर व्यवहारातून रद्द करण्याच्या निर्णयाबरोबरच स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांचाही विचार केला आहे. सरकार या स्टॅम्प पेपर व्हेडर्सनाच फ्रँकिंग मशीन उपलब्ध करून देता येतील का? याबाबत विचार करत आहे. या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने सरकारने प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू केले असून तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
