Sugar Production: अपुऱ्या पावसामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर साखरेचे उत्पादन कमी झाले तर निर्यात बंदी होऊ शकते, असा अंदाज नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरजीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
उत्पादन रोडावल्यास साखर निर्यात बंदी?
सणासुदीच्या तोंडावर काद्यांचे दर वाढल्याने सरकारने निर्यातीवर 40% शुल्क लागू केले. आता अपुऱ्या मान्सुनमुळे साखर निर्यात बंदी केल्यास ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांचा रोषही सरकारला ओढवून घ्यावा लागेल. स्थानिक बाजारातील साखरेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी निर्यातीवर बंधने येऊ शकतात, असे कॉ-ऑपरेटीव्ह साखर कारखान्यांच्या संघटनेचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी म्हटले आहे. सरकारी वृत्तसंस्था पीटीआयने यासंबंधी वृत्त दिले आहे.
देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी किती साखरेची गरज?
चालू वर्षात देशात 330 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, आता यापेक्षा कमी उत्पादन होऊ शकते. मागील वर्षाचा 65 लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. देशात साखरेची मागणी 275 लाख टन आहे. तर 50 लाख टन ऊसाचे उत्पादन इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
त्यामुळे स्थानिक बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी निर्यात बंदी होऊ शकते. भारत दरवर्षी साखर निर्यात करत नाही. मागील दोन वर्षात जागतिक स्तरावर साखरेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने 60 लाख टन साखर निर्यात केली होती, अशी माहिती जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी दिली.
साखर निर्यात बंदीचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम?
सरकारने साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले तर स्थानिक बाजारातील साखरेचा पुरवठा वाढेल. परिणामी शेतकऱ्यांना प्रति टन भाव कमी मिळू शकतो. दरम्यान, निर्यात बंदीचा ग्राहकांवर सकारात्मक परिणाम होईल. साखरेचे दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. दसरा, दिवाळी या सणांच्या काळात साखरेची बाजारातील मागणी वाढू शकते. कांद्याच्या बाबतीत सरकार आधीच सावध झाले आहे. आता साखरेबाबत काय निर्णय घेते, ते येत्या काळात स्पष्ट होईल.
