Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Lok Sabha General Elections 2024: लोकसभा न‍िवडणूक २०२४ साठी सरकारी खर्च आण‍ि त्याचा अर्थव्यवस्थेवरील पर‍िणाम

Tiles spelling out VOTE

Image Source : https://pixabay.com/photos/vote-word-letters-scrabble-1804596/

हा लेख २०२४ च्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आयोजनातील सरकारी खर्च आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील प्रभावावर प्रकाश टाकतो. निवडणूक खर्चाच्या वाढत्या आकडेवारी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापरामध्ये वाढ, तसेच निवडणूक आयोजनाच्या आकारमान आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचा विस्तृत विचार केला गेला आहे.

Lok Sabha General Elections 2024: लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ ही जगातील सर्वात मोठ्या प्रजासत्ताक देशाची लोकशाही उत्सवाची एक महत्वपूर्ण घटना आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणूका या न केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून, तर आर्थिक परिणामांच्या दृष्टीनेही महत्वपूर्ण आहेत. निवडणूक खर्चाची वाढती रक्कम आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा प्रभाव हे समाजाच्या सर्व स्तरांतील लोकांना विचार करण्यास प्रवृत्त करतात. या लेखात आपण निवडणूक खर्चाच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणामांचा विचार करू.     

निवडणूक खर्चाची गणना     

वर्षानुवर्षे, भारतातील लोकसभा निवडणुकांचा खर्च तेजीने वाढला आहे. १९५१ मध्ये जे निवडणूक खर्च १०.५ कोटी रुपये होते, ते २०१४ मध्ये ३,८७०.३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. हा खर्च मतदान केंद्रांच्या स्थापनेपासून ते इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची खरेदी आणि देखभालीपर्यंतच्या विविध घटकांमध्ये वाढतो आहे, ज्यामुळे निवडणुकांचे आयोजन अधिक प्रभावी आणि अचूक बनवण्यात मदत होते.     

लोकसभा निवडणुकांचा आर्थिक परिणाम     

लोकसभा निवडणुकांच्या आयोजनाचा खर्च फक्त आर्थिक संख्या म्हणूनच नव्हे तर त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही गहन परिणाम होतो. निवडणूक खर्चामध्ये वाढ जरी असली तरी ती निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असते. हा खर्च अंतिमतः राजकारण, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरणावर प्रभाव पाडतो, ज्यामुळे देशाच्या विकासाचा मार्ग निश्चित होतो. निवडणुकांचा खर्च नेमका कसा व्यवस्थापित केला जातो आणि त्याचा उपयोग कसा होतो, यावर अर्थव्यवस्थेचे स्थिरता आणि प्रगती अवलंबून असते.     

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM)     

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे, म्हणजेच EVM, हा भारतीय निवडणूक प्रणालीतील एक महत्वपूर्ण तंत्रज्ञानाचा घटक आहे. २००४ पासून भारतातील प्रत्येक निवडणूक मतदानासाठी EVMचा उपयोग केला जातो. हे यंत्र मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता आणते, आणि त्यामुळे मतमोजणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह झाली आहे. या यंत्रांची खरेदी आणि देखभाल हे निवडणूक खर्चातील महत्त्वाचे घटक असून, निवडणूक आयोगाच्या तंत्रज्ञानाच्या अद्ययावतीकरणाला सहाय्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे.     

लोकसभा न‍िवडणुकांचे बजेट आणि खर्च     

निवडणूक आयोगाचे बजेट दरवर्षी विकसित होत असून, तो खर्च २०१९ पूर्वीच्या २३६.६ कोटी रुपयांपासून २०२३-२४ साठीच्या ३४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ही वाढ संस्थेच्या कामकाजाच्या क्षमतेच्या वाढीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ, नवीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची खरेदी आणि मतदार जागृती उपक्रमांचा समावेश आहे. २०२२ मध्ये ५९१ कर्मचारी असलेल्या आयोगाच्या संख्येने २०२४ साली ८५५ कर्मचाऱ्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरील खर्चात देखील मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामध्ये २०१९ च्या तुलनेत २०२३-२४ बजेटमध्ये १,८९१.८ कोटी रुपये ते २,५०३.२७ कोटी रुपये इतकी वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की, निवडणूक खर्चाची रक्कम अधिक पारदर्शक, यंत्रणा-केंद्रित आणि विश्वसनीय मतदान प्रक्रियेच्या निर्मितीसाठी वापरली जात आहे.     

लोकसभा निवडणुकांचे आकारमान     

भारतातील निवडणुका ही विश्वातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाते, जिथे १९५२ साली १७.३२ कोटी मतदार होते, ते २०१९ साली वाढून ९१.२ कोटींवर पोहोचले. १९५२ मध्ये, ५३ पक्षांचे १,८७४ उमेदवार ४०१ मतदारसंघांमध्ये स्पर्धा करत होते, तर २०१९ मध्ये या संख्या वाढून ६७३ पक्षांचे ८,०५४ उमेदवार ५४३ मतदारसंघांमध्ये स्पर्धा करीत असल्याचे आढळते. यामधून मतदान केंद्रांची संख्याही वाढून १.९६ लाखावरून १०.३७ लाखांपर्यंत पोहोचली, जे निवडणूक आयोजनाच्या आकारमानाचे विस्तारणारे आहे.     

लोकसभा न‍िवडणुकांचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम     

निवडणुकांच्या आयोजनामध्ये होणाऱ्या भरघोस खर्चाचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव पडतो. निवडणूक खर्चाची वाढ निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि दक्षतेसाठी गुंतवणूक म्हणून पाहिली जाऊ शकते. २००९ ते २०१४ दरम्यान, निवडणूक खर्च तब्बल तीन पट वाढला, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील त्याच्या प्रभावाची गंभीरता समजून घेणे महत्वाचे आहे. हा खर्च न केवळ सरकारी खजिन्यावर, तर समाजाच्या विविध स्तरांवरही परिणाम करतो, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक योजना आणि विकासाच्या दिशेने पावले उचलण्यात मदत होते.     

Lok Sabha General Elections 2024: अखेरीस, भारतातील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांचे आयोजन हे न केवळ लोकशाहीचे साक्षात्कार करणारे आहे, तर ते आर्थिक आघाडीवरही महत्त्वाचे परिणाम घडवते. निवडणूक खर्चाची वाढ आणि त्याच्या व्यवस्थापनाची गरज या दोन्हींचा समतोल साधणे हे आव्हानात्मक असून, योग्य नियोजन आणि पारदर्शकता ह्याचा मुख्य भाग आहेत. आपल्या देशाच्या लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.