इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चनुसार (India Ratings and Research), राज्याच्या कर महसूलापैकी 39.9 टक्के राज्य जीएसटी (State GST) आणि 21.9 टक्के पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमधून (VAT) येतात. यानंतर अबकारीचा क्रमांक येतो, राज्यांना उत्पादन शुल्कातून 11.2 टक्के उत्पन्न मिळते. यातील बहुतांश महसूल दारूवरील उत्पादन शुल्कातून येतो. जाणून घेऊया, दारू महसूल कमाईच्या बाबतीत कोणते राज्य आहे आघाडीवर!
जागतिक अल्कोहोल बाजाराची (Global Alcohol Market) 1448.2 अब्ज डॉलर इतकी आहे आणि 2022 ते 2028 दरम्यान वार्षिक 10.3 टक्के दराने यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 2025 पर्यंत दारूची बाजारपेठ 1976 अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की भारतातील अल्कोहोल मार्केट जगातील सर्वात वेगाने घोडदौड करताना दिसत आहे. भारतीय अल्कहोल मार्केटची उलाढाल आज घडीला 52.5 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. भारतातील अल्कोहोल मार्केट वार्षिक आठ टक्क्यांनी वाढताना दिसत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत देशातील मद्य उत्पादनात 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचे कारण भारतातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि त्याच वेळी लोकांचे उत्पन्नही वाढत आहे.
दारू महसुलात उत्तर प्रदेश टॉपर
दारूवर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे उत्पादन शुल्क आहे. दारूच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर राज्यांचे पूर्ण नियंत्रण आहे. यामध्ये उत्पादन ते वितरण, नोंदणी आणि रिटेल यांचा समावेश होतो. हे क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारखी राज्ये स्थानिक कंपन्यांना वाईन बनवण्यासाठी सबसिडी देतात. विशेष म्हणजे दारू जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहे. ईशान्येकडील राज्यांचा दारुवरील अबकारी महसूल खूप जास्त आहे. या उद्योगामुळे सुमारे 15 लाख लोकांना रोजगार मिळतो. एका अभ्यासानुसार, 2015 मध्ये भारतात 21 करोड लोक असे आहेत जे दारूचे सेवन करतात. आता हा आकडा 30 कोटींच्या वर पोहोचला आहे.
2020-21 च्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशात उत्पादन शुल्कातून सुमारे एक लाख 75 हजार कोटी रुपये कमावले गेले. उत्तर प्रदेश हे दारूपासून सर्वाधिक कमाई करणारे राज्य ठरले आहे. या आर्थिक वर्षात यूपीचा अबकारी महसूल 31,517 कोटी रुपये होता. हे राज्याच्या एकूण महसुलाच्या 21.8 टक्के इतका आहे. या प्रकरणात 20,950 कोटी रुपयांसह कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्याच्या एकूण महसुलात उत्पादन शुल्काचा वाटा 20.6 टक्के होता. महाराष्ट्राला उत्पादन शुल्कातून 17,477 कोटी रुपये मिळाले आहेत. मध्य प्रदेशला दारूवरील करातून 11,873 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या यादीत तामिळनाडू 7,262.30 कोटी रुपयांच्या कमाईसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. हे उत्पन्न दारूच्या कायदेशीर विक्रीतून आहे.
सर्वात कमी महसूल मिळवणारे राज्य
मिझोराम या ईशान्येकडील राज्यामध्ये, सरकारच्या एकूण महसूलापैकी 58 टक्के महसूल उत्पादन शुल्कातून येतो. त्याचप्रमाणे, पुद्दुचेरीमधील एकूण महसुलात उत्पादन शुल्काचा वाटा 55 टक्के इतका आहे. मेघालयात 47 टक्के आणि तेलंगणात 31 टक्के महसूल मद्यातून येतो. बिहारमध्ये दारू बंदी आहे. त्यामुळे तेथील दारूपासून सरकारला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. गुजरातमध्येही दारूवर बंदी आहे. या राज्यांमध्ये एकूण महसुलात अबकारीचा वाटा फक्त 0.20 टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. मणिपूरमध्ये ते सात टक्के, आसाममध्ये आठ टक्के, गोव्यात नऊ टक्के इतके बआहे. बिहारमध्ये दारूबंदीमुळे राज्य सरकारला वार्षिक 3500 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांना त्याचा लाभ मिळत आहे. या राज्यांच्या उत्पादन शुल्कातून महसूल वाढला आहे.
