भारतात पहिला अर्थसंकल्प (First Indian Budget) जेम्स विल्सन यांनी मांडला. 7 एप्रिल 1860 रोजी तो मांडला गेला. तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा भारताचा पहिला अर्थसंकल्प (First Budget of Independent India) 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी संसदेत मांडला गेला.
स्वातंत्र्यापूर्वी अर्थसंकल्प संध्याकाळी 5.00 वाजता सादर करण्याची पद्धत होती. ही पद्धत वर्ष 1999 पर्यंत चालू होती. वर्ष 1999 नंतर तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प मांडला. तेव्हापासून आजतागायत केंद्रीय अर्थसंकल्प सकाळी 11 वाजला मांडला जातो.
प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प (First Budget of Republic of India) मांडण्याचे श्रेय जॉन मथाई यांना जाते. त्यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून 28 फेब्रुवारी 1951 रोजी पहिला अर्थसंकल्प मांडला. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचा कालावधी फक्त 7 महिन्यांचा (15 ऑगस्ट 1947 ते मार्च 1948) होता.
अर्थसंकल्प सर्वाधिक वेळा मांडण्याचा सन्मान माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्याकडे जातो. त्यांनी दहा वेळा संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.
श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाच अर्थमंत्रीही होत्या. त्यांनी 1970-71 मध्ये भारताच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री म्हणून देशाचा अर्थसंकल्प मांडला होता. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर हा बहुमान श्रीमती निर्मला सितारामण यांना मिळाला. त्यांनी दुसऱ्या महिला अर्थमंत्री म्हणून 2019 मध्ये भारतचा अर्थसंकल्प मांडला.
अर्थमंत्री म्हणून काम केलेल्या चार जणांनी नंतर पंतप्रधानपद भूषविले. मोरारजी देसाई, चरणसिंग, व्ही.पी.सिंग आणि मनमोहन सिंग हे ते चार अर्थमंत्री होत.
अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या आर. व्यंकटरमण आणि प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपती पद भूषवण्याची संधी मिळाली.
अर्थसंकल्पाची छपाई अर्थमंत्रालयाच्या स्वतःच्या छापखान्यात होते. अर्थमंत्रालयाच्या तळघरातच हा छापखाना आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपद भूषविताना अर्थखात्याचा कारभारही सांभाळला होता.
अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुप्त असते. अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर संपूर्ण वित्त मंत्रालय सील केले जाते.
1950 मध्ये अर्थसंकल्प फुटला होता. त्यावेळी अर्थसंकल्पाची छपाई राष्ट्रपती भवनात केली जात असे.
अर्थसंकल्पाचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर झाला नाही तर सरकार कोसळू शकते. अशा स्थितीत पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो.
अर्थसंकल्प सुरूवातीला लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मांडला जातो.
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतीय प्रतिनिधींना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा अधिकार नव्हता.
पूर्वी देशाचा अर्थसंकल्प आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प एकत्रच सादर केला जात असे. 1921 मध्ये रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्ररित्या सादर केला गेला. तेव्हापासून रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्ररित्या सादर करण्याची प्रथा चालू झाली. पण मोदी सरकारच्या काळात 2017 पासून मुख्य अर्थसंकल्पातूनच रेल्वेच्या तरतुदी जाहीर करण्याची प्रथा सुरू झाली.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या सी.डी. देशमुख यांनी 1951-52 मध्ये देशाचा हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. हेच देशमुख काही काळ देशाचे अर्थमंत्री होते.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून काम केलेल्या मनमोहन सिंग यांनाही 1991 मध्ये देशाचे अर्थमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली होती.
