ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने 24 डिसेंबर 1986 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. या कायद्याचा उद्देश ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि ग्राहकांशी संबंधित विवादाचे प्रभावी आणि वेळेवर निराकरण करणे हा आहे. नवीन कायद्याने ग्राहकांची प्रकरणे जलद आणि प्रभावी निकाली काढण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरू केली.
Table of contents [Show]
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी (Important Provisions)
1986 मध्ये लागू करण्यात आलेला ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहकांच्या तक्रारींची सहज आणि जलदगतीने भरपाई मिळवून देण्यास मदत करतो . हा कायदा ग्राहकांना वस्तू आणि सेवांमधील अपुरेपणा आणि त्यातील फसवणुकीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी बळ आणि संरक्षण देतो. ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये 9 ऑगस्ट 2019 मध्ये सुधारणा करून तो अधिसूचित करण्यात आला आणि त्यानंतर तो 20 जुलै 2020 पासून लागू करण्यात आला. दरम्यान, ग्राहकांमध्ये त्यांच्या अधिकारांबाबत/ ग्राहकांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करण्यासाठी बिंदूमाधव जोशी यांनी ग्राहक चळवळ सुरू केली होती. त्यांनी स्थापन केलेल्या ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संघटनेनेही आज मोठे स्वरुप धारण केले आहे.
जाणून घ्या तक्रार कशी दाखल करायची? (How to file a complaint?)
ऑनलाईन तक्रारीची नोंदणी (Online Complaint Registration)
- ग्राहक https://consumerhelpline.gov.in/ या वेबसाईटवरून ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकतात.
- तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने स्वत:चे नाव, ईमेल, संपर्क क्रमांक आणि पासवर्ड आदी तपशील भरून स्वत:चे खाते तयार करणे आवश्यक.
- खाते तयार झाल्यानंतर तक्रारदार आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून तक्रार नोंदवू शकतो.
तक्रार कोण दाखल करू शकतं (Who can file a complaint?)
- कोणताही ग्राहक ज्यांना वस्तू किंवा सेवा प्रदान केल्या गेल्या होत्या
- या प्रकरणात समान स्वारस्य असलेल्या ग्राहकांचा समूह
- ग्राहक संघटना
- राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार
- अल्पवयीन-कायदेशीर पालकांच्या बाबतीत
- केंद्रीय प्राधिकरण
जुन्या कायद्यात, केंद्रीय प्राधिकरणाचा उल्लेख नव्हता, तथापि, नवीन कायद्यात जिल्हा, राज्य आणि केंद्रीय स्तरावर "केंद्रीय प्राधिकरण" सुरू केले आहे, जे या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीनंतर अधिकारक्षेत्र आयोगासमोर ग्राहक तक्रार करू शकतात.
मध्यस्थी प्रक्रिया (mediation process)
नवीन कायदा ग्राहक प्रकरणांच्या जलद आणि प्रभावी निवारणासाठी पर्यायी विवाद यंत्रणा सादर करतो ती म्हणजे मध्यस्थी प्रक्रिया. ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यातील वादावर तोडगा निघण्याची शक्यता आयोगाला वाटत असेल, तर ती मध्यस्थी करण्याऱ्या विभागाकडे पाठवली जाऊ शकते किंवा; संबंधित तक्रारीच्या अनुषंगाने ती जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोगाकडे पाठवली जाऊ शकते.
तक्रारीमध्ये खालील माहिती असावी
- तक्रारदार आणि विरुद्ध पक्षाचे नाव आणि संपूर्ण तपशील.
- वस्तूंच्या खरेदीची / सेवांचा लाभ घेण्याची तारीख आणि वेळ.
- तक्रारीसोबत आवश्यक पुरावे (चलान, गॅरंटी/वॉरंटी कागदपत्र) सादर करणे गरेजेचे असते
- तक्रारीची संपूर्ण माहिती जसे की, वस्तूंमधील दोष/सेवेतील कमतरता इत्यादी.
सरकारने ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलदगतीने निराकरण करण्यासाठी काही फ्री अॅप दिले आहेत. जिथे ग्राहक आपली तक्रार नोंदवू शकतात. NCH अॅप, उमंग अॅप किंवा ग्राहक अॅप यांसारख्या मोबाइल अॅप्सद्वारे देखील तक्रारी नोंदवू शकतात.
