Rising prices of wheat: अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकार 2.1 दशलक्ष टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा विचार करत आहे आणि येत्या काही दिवसात यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सरकारच्या खुल्या बाजारात विक्री करण्या मागच्या निर्णयाचा हेतु पूर्व-निर्धारित किंमतीवर धान्य विकल्या गेले पाहिजे हा आहे. 28 महिन्यांपासून सुरू असलेला मोफत अन्नधान्य वितरण कार्यक्रम संपवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारकडे अनिवार्य बफर व्यतिरिक्त सुमारे 2.1 दशलक्ष टन अतिरिक्त गहू आहे.
खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे….. (Due to increase in food prices….)
एप्रिलपर्यंत, सरकारकडे 3 दशलक्ष टन अतिरिक्त गहू असेल, जे किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेसे आहे. जरी भारतातील नोव्हेंबरमधील किरकोळ महागाई गेल्या वर्षी प्रथमच मध्यवर्ती बँकेच्या लक्ष्य बँडच्या वरच्या टोकाच्या खाली गेली. खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे गहू अजूनही 28,910 रुपये प्रति टन या विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ व्यवहार करत आहे. आशियातील तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत किरकोळ चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी अन्नाच्या किमती महत्त्वाच्या आहेत, कारण ग्राहक किमतीच्या चलनवाढीच्या बास्केटमध्ये त्याचा वाटा 40% आहे.
सध्या गव्हाचे दर काय आहेत? (What are wheat prices now?)
देशातील बाजारात सध्या गव्हाचे दर अत्यंत तेजीत आहे. मागीलवर्षी देशात गव्हाचे उत्पादन कमी झाले होते. मागील हंगामात भरपू गहू उत्पादनाचा अंदाज होता पण 1068 लाख टन गहू हाती आला होता. त्यासोबतच निर्यात वाढल्याने देशातील गव्हाचे दर वाढले होते. दरवाढ कमी करण्यासाठी सरकराने निर्यातबंदीही केली. मात्र देशात गव्हाचा पुरवठा कमी असल्याने दरवाढ रोखल्या गेली नाही. गव्हाचे दर 2970 रुपये प्रतिक्विंटलवर गेले आहेत. त्यामुळे सरकार 20 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकतील अशी चर्चा आहे. पण सरकारकडून याची अजूनही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
