Scheme of Govt: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme) या योजनेसाठी 90 टक्के निधी केंद्र सरकार तर 10 टक्के निधी ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळांद्वारे देण्यात येतो. या योजनेच्या अंतर्गत दारिद्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांना देशील वीज कनेक्शन उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेबाबत सविस्तर पाहुयात.
Table of contents [Show]
विद्युतीकरण केव्हा होईल (When will Electrification Happen)
जेव्हा पायाभूत सुविधा म्हणजे असलेल्‍या वसाहतींमधून तसेच दलित वस्त्यांमधून वितरण ट्रान्सफॉर्मर आणि वितरण लाइन्स उपलब्ध करून दिले जाईल, शाळा, पंचायत कार्यालय, आरोग्‍य केंद्रे दवाखाने, समाजमंदिरे इत्‍यादींसारख्‍या सार्वजनिक स्‍थळी विद्युत पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच विद्युतीकरण झालेल्‍या घरांची संख्या गावांतील एकूण घरांच्‍या कमीत कमी 10 टक्के होईल, त्यावेळी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचा लाभ झाला, असे म्हणता येईल.
योजनेचे लक्ष्य काय (What is the Objective of the Plan)
ग्रामीण भागातील सर्व घरांना व वसाहतींना वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे, दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्‍या (BPL) कुटुंबांना वीज कनेक्शन मोफत देणे हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
राजीव गांधी वीज विद्युतीकरण योजना बंद (Scheme Closed)
महावितरणने 2005 मध्ये ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या राजीव गांधी मोफत वीज विद्युतीकरण योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला, तरी 2015 मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. या योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना 15 रूपये भरून वीज जोडणीसह मीटर, वायर आदी साहित्य मिळून कनेक्शन दिले जात होते. राजीव गांधी वीज विद्युतीकरण योजना यशस्वी झाल्यामुळे व वीज कंपनीवर अतिरिक्त भार पडल्याने ही योजना गुंडाळण्यात आली आहे. मागील दीड वर्षापासून या कुटुंबातील घरांना मोफत वीज कनेक्शन देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे तालुक्यातील काही घरे अंधारात असल्याचे दिसत आहे.
ग्रामीण विद्युतीकरण (Rural Electrification)
राजीव गांधी वीज विद्युतीकरण योजना बंद केल्यानंतर ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (Deendayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana) सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण आणि ग्रामीण क्षेत्रात वीज वितरणासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तत्कालीन राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजनेला (आरजीजीवीवाय) डीडीयूजीजेवाई योजनेत रुपांतरित करण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे.
