Income Tax on Lottery: भारतातील काही विशिष्ट राज्यांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या लॉटरीची सातत्याने जाहिरात येत असते. तसेच या लॉटरीमधून भरमसाठी बक्षिसे देत असल्यावर भर दिला जातो. पण खरंच इतक्या मोठ्या प्रमाणात बक्षिसे लॉटरीमधून दिली जातात का? आणि मिळालेल्या बक्षिसावर सरकार टॅक्स आकारते का? आणि आकारत असेल तर तो किती आकरते? हे आपण समजून घेणार आहोत.
सध्या भारतातील फक्त 13 राज्यांमध्ये लॉटरी खेळण्यास अधिकृतरीत्या परवानगी देण्यात आली आहे. तर उर्वरित राज्यांनी लॉटरीवर बंदी घातली. लॉटरीमधून मिळणाऱ्या बक्षिसावर सरकार टॅक्स आकारते. विशेषत: ऑनलाईन गेम, सट्टेबाजी किंवा लॉटरीमधून मिळणाऱ्या रकमेवर राज्य किंवा केंद्र सरकारला टॅक्स आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ज्या व्यक्तींना लॉटरी किंवा बक्षिसामधून रक्कम मिळते. त्यांना ही रक्कम आयटीआर (Income Tax Return-ITR) मध्ये दाखवावी लागते. लॉटरीमधून मिळणारी रक्कम हे सरकार उत्पन्न समजते आणि त्यावर 30 टक्क्यांपर्यंत टॅक्स लागू शकतो.
लॉटरी अधिकृत की अनधिकृत यावर कोर्टामध्ये याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. पण 2015 मध्ये सुप्रिम कोर्टाने अशाच एका याचिकेवर निर्णय देताना म्हटले होते की, लॉटरीवर बंदी घालयची की नाही, हा निर्णय प्रत्येक राज्य सरकार घेऊ शकते. त्यानुसार काही राज्यांनी लॉटरीवर बंदी घातली आहे. सध्या भारतातील फक्त 13 राज्यांमध्ये लॉटरी कायदेशीर सुरू आहे.
जिंकलेल्या बक्षिसावर 30 टक्के कर
इन्कम टॅक्स विभागाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन गेम/ लॉटरी किंवा कोणत्याही स्पर्धेत बक्षीस जिंकले असेल तर त्याला त्या बक्षिसाच्या रकमेवर 30 टक्के टॅक्स भरावा लागतो. हा टॅक्स वजा करूनच विजेत्या उमेदवाराला बक्षिसाची रक्कम दिली जाते. एखाद्या व्यक्तीला 10 हजारांची लॉटरी लागली असेल तर त्याला इन्कम टॅक्स कायद्यातील 194 B अंतर्गत त्यावर 31.2 टक्के टीडीएस भरून उर्वरित रक्कम दिली जाते.
13 राज्यांमध्ये लॉटरी कायदेशीर
भारतात सध्या फक्त 13 राज्यांमध्ये लॉटरी कायदेशीर आहे. इतर राज्यांनी त्यावर बंदी घातली आहे. तसेच लॉटरी खेळण्यासाठी काही नियम ही घालून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार लॉटरी खेळणाऱ्याचे वय 18 वर्ष पूर्ण असणे गरजेचे आहे आणि ती व्यक्ती ज्या राज्याची लॉटरी खेळत आहे. त्या राज्याची रहिवासी असणे गरजेचे आहे.
