One Time Settlement Scheme News: महावितरण कंपनी आर्थिक संकटात अडकली आहे. त्यांचे हे संकट दूर करण्यासाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिव्यांच्या थकबाकीवर ऊर्जा विभागाने ‘वनटाइम सेटलमेंट’ (One Time Settlement Scheme) योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
योजना का राबविण्यात आली (Why was the Plan Implemented)
राज्यात मुंबईसह अन्य सर्व महापालिका वगळता राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायतींचे पथदिवे, सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी लागणाऱ्या वीजपुरवठा देयकांची थकबाकी सुमारे 13 हजार कोटी आहे.
महावितरणावर ओढलेले हे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिव्यांच्या थकबाकीवर ऊर्जा विभागाने ‘वनटाइम सेटलमेंट’ योजना राबविली आहे.
किती घेतले कर्ज (How much Loan Taken)
2020-2021 साली कोरोना प्रार्दुभावामुळे ठिकठिकाणी आर्थिक व्यवहार बंद पडले होते. यामध्ये महावितरण कंपनीदेखील मागे राहिली नाही. याचा परिणाम महावितरण वीज कंपनीच्या महसुलावर देखील झाला. महावितरणला दैनंदिन कामकाजासाठी, खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक राहिला नाही. महावितरणचे 31 मार्च 2020 रोजी कर्जदायित्व 39 हजार 152 कोटी होते. ते वाढून 30 जून 2022 रोजी 53 हजार 369 कोटी इतके झाले. याव्यतिरिक्त महावितरणच्या वीज ग्राहकांकडून येणारी थकबाकी 31 मार्च ते 31 मे 2022 पर्यंत 59 हजार 833 कोटींवरून 67 हजार 149 कोटी इतकी झाली आहे. 30 जून 2022 पर्यंत महावितरणला राज्य सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानापोटी थकबाकी आणि सरकारी विभागांकडून वीज देयकाची थकबाकी अनुक्रमे 4 हजार 164 कोटी आणि 9 हजार 123 कोटी इतकी झाली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे महावितरणला कर्ज उभारणी अशक्य असून, राष्ट्रीयकृत बँका महावितरणला कर्ज मंजूर करत नाहीत. यामुळे सरकारी विभागांकडे असणारी वीज देयकाची थकबाकी वसूल करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले जात आहे.
कशी होणार पूर्तता (How will it be Fulfilled)
‘वनटाइम सेटलमेंट’ योजनेच्या माध्यमातून ग्रामविकास विभागाकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना आणि पथदिव्यांच्या वीज देयकांच्या एकूण थकबाकी रकमेतील व्याज 3 हजार 627 कोटी आणि विलंब आकार 55 कोटी माफ करून, मुद्दलाची रक्कम 3 हजार 775 कोटी आणि चालू वर्षातील 662 कोटी रुपये अशी मार्च 2023 पर्यंत अतिरिक्त पुरवणी मागण्यांच्याव्दारे अर्थसंकल्पित करून महावितरण कंपनीस अदा करण्यासाठी सरकारने ग्रामविकास विभागाला मान्यता दिली आहे.
