• 28 Nov, 2022 17:16

Credit Guarantee Scheme for Startups : स्टार्टअपसाठी केंद्र सरकारची क्रेडिट गॅरंटी स्किम

Credit Guarantee Scheme for Startups, Startups, CGSS

Credit Guarantee Scheme for Startups: देशातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSS) मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत स्टार्टअप कंपन्यांना कोणत्याही हमीशिवाय 10 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाऊ शकते. ते कर्ज कधी मिळवू शकता आणि इतर सविस्तर माहितीसाठी वाचा हा लेख.

Scheme for Startups: देशातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSS) मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत स्टार्टअप कंपन्यांना कोणत्याही हमीशिवाय 10 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाऊ शकते. सरकारने या योजनेची अधिसूचनाही जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, पात्र स्टार्टअप्सना वित्तपुरवठा (Financing)करण्यासाठी सदस्य संस्था (MIS) द्वारे विस्तारित कर्जांना क्रेडिट हमी देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 'स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम' (CGSS) मंजूर केली आहे. या योजनेमुळे स्टार्टअप्सना आवश्यक हमीशिवाय कर्ज मिळण्यास मदत होईल, या स्कीमबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या. 

कधी घेऊ शकता लाभ 

केंद्राच्या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने एक अधिसूचना जारी केल्याची माहिती आहे. या नोटीसमध्ये माहिती देण्यात आली आहे की पात्र स्टार्टअपसाठी मंजूर कर्जे 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी किंवा त्यानंतर या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

सरकार स्टार्टअपला प्रोत्साहन देते

गेल्या काही वर्षांत भारतातील स्टार्टअप्सना केंद्र सरकारकडून भरपूर पाठिंबा मिळाला आहे. देशात आता 100 हून अधिक स्टार्टअप युनिकॉर्न आहेत. जेव्हा स्टार्टअप्सचे मूल्य 1 अब्ज डॉलर्स असते तेव्हा त्यांना युनिकॉर्न म्हणतात. स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार येत्या 5-6 वर्षांत जेनेसिस कार्यक्रमांतर्गत 10,000 हून अधिक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणार आहे.

सरकार ट्रस्ट स्थापन करणार

या योजनेसाठी भारत सरकार ट्रस्ट (Government of India Trust) किंवा निधी स्थापन करेल. हा ट्रस्ट कर्जासाठी हमी म्हणून काम करेल. हे नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीच्या बोर्डाद्वारे व्यवस्थापित केले जाईल. स्टार्टअपला दिलेले कर्ज चुकल्यास कर्ज देणाऱ्या बँकेला पैसे देण्याची हमी देण्याची जबाबदारी ट्रस्टची आहे. वास्तविक कर्जदारांना दिलेले कर्ज चुकल्यास पेमेंटची हमी देणे हा त्याचा उद्देश आहे. यासाठी ते स्टार्टअप पात्र असतील, ज्यांना स्थिर महसूल मिळत आहे.

आतापर्यंत 100 स्टार्टअप युनिकॉर्न.. 

कर्ज मिळविण्यासाठी स्टार्टअपच्या मागील 12 महिन्यांच्या मासिक विवरणाचे ऑडिट केले जाईल. तसेच, अशा स्टार्टअपने कोणत्याही कर्जात डिफॉल्ट नसावे. याशिवाय RBI ने त्या कंपनीला NPA च्या यादीत टाकलेले नाही. कर्जासाठी एक सदस्य संस्था (MI) स्थापन केली जाईल. यामध्ये बँका आणि वित्तीय संस्थांचा समावेश असेल. गेल्या काही वर्षांत स्टार्टअप्सना सरकारकडून खूप मदत मिळत आहे. यामुळे, आतापर्यंत 100 स्टार्टअप्स युनिकॉर्न (Startups Unicorn) बनले आहेत. एक अब्ज डॉलर्सचे मूल्य असलेल्या स्टार्टअपला युनिकॉर्न म्हणतात. स्टार्टअप कल्चरला चालना देण्यासाठी, 5-6 वर्षात जेनेसिस प्रोग्राम अंतर्गत 10,000 हून अधिक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.