मे महिन्यात पर्सनल फायनान्सशीसंबधित काही महत्वाचे बदल होणार आहेत. पंजाब नॅशनल बँक, एसबीआय, पीएनबी या बँकांनी कार्ड शुल्कात बदल केले आहेत. येत्या 1 मे 2023 पासून हे बदल लागू होणार आहे.या बदलांचा खिशावर परिणाम होणार आहे.
Table of contents [Show]
एसबीआय क्रेडीट कार्ड
एसबीआयच्या वेबसाईटनुसार AURUM कार्डहोल्डर्सला मिळणाऱ्या सवलती आता बंद होणार आहेत. या कार्डवर वार्षिक पाच लाख खर्च केल्यावर RBL Luxe चे 5000 रुपयांचे कूपन बंद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी टाटा क्लिकचे व्हाऊचर दिले जाणार आहे. इझी डिनर प्राईम आणि लेन्सकार्ट गोल्ड मेंबरशीपची सवलत देखील AURUM कार्डहोल्डर्सला 1 मे 2023 पासून उपलब्ध नसेल.
पीएनबी एटीएम चार्जेस
पंजाब नॅशनवल बँकेकडून एटीएममधून पैसे काढताना आता शुल्क आकारले जाणार आहे. तुमच्या खात्यात पुरसे पैसे नसतील आणि तुम्ही एटीएमचा वापर केला तर अशा व्यवहारावर 10 रुपये आणि जीएसटी असे शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय डेबिट कार्ड आणि प्रीपेड कार्डच्या वार्षिक शुल्कात देखील बदल करण्याचे संकेत बँकेने दिले आहेत.
ईपीएसचे जादा पेन्शन
EPFO ने त्या कर्मचार्‍यांची विनंती स्वीकारली आहे. ज्यांनी EPF योजनेंतर्गत पेन्शन योजनेत अनिवार्यपणे अधिक पगाराचे योगदान दिले आहे.त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी वाढीव पेन्शन कव्हरेजची निवड केली आहे.'ईपीएफओ'ने म्हटले आहे की,ज्या कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीच्या वेतन मर्यादेपेक्षा 5,000 किंवा 6500 रुपयांपेक्षा जास्त वेतन दिले आहे आणि ज्या कर्मचाऱ्यांनी EPS-95 चे सदस्य असताना सुधारित योजनेसह EPS अंतर्गत निवड केली आहे.ते उच्च पेन्शन कव्हरेजसाठी पात्र असतील.
कोटक बँकेने डेबिट कार्डचे शुल्क वाढवले
खासगी क्षेत्रातील कोटक महिंद्रा बँकेने नुकताच डेबिट कार्डचे वार्षिक शुल्क वाढवले आहेत. डेबिट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता वार्षिक 259 रुपये अधिक जीएसटी असे शुल्क भरावे लागणार आहे. येत्या 22 मे 2023 पासून ही शुल्कवाढ लागू होईल, असे बँकेने म्हटले आहे.कोटक महिंद्रा बँकेकडून वेगवेगळ्या प्रकारची बचत खाती आणि डेबिट कार्ड इश्यू केली जातात.कोटक महिंद्रा बँकेने डेबिटकार्ड शुल्क वाढीबाबत ग्राहकांना ई-मेल पाठवला आहे. त्यानुसार डेबिट कार्डचे वार्षिक शुल्क 199 रुपये अधिक जीएसटी ऐवजी आता 259 रुपये अधिक जीएसटी इतके वाढवण्यात आल्याचे बँकेने म्हटले आहे. 22 मे 2023 पासून सुधारित शुल्क लागू होणार आहे.
म्युच्युअल फंडांसाठी ई-केवायसी
सेबीने म्युच्युअल फंडांना ई-केवायसीबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या ई-केवायसी नियमांचे पालन करावे अशा सूचना दिल्या आहेत. 1 मे 2023 पासून हा नियम अंमलात आला आहे. गुंतवणूकदाराने वार्षिक 50000 रुपयांची गुंतवणूक केल्यास त्याला ई-वॉलेटचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे.
