1. सरकारी बचत योजना म्हणजे काय?
उत्तर : लोकांना पैसे वाचवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना सुरू करण्यात येतात. बँका, वित्तीय संस्था आणि टपाल कार्यालयांमार्फत सरकार या योजना चालवतं. जे लोक या योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना करसवलत मिळते आणि ते सरकारद्वारे ठरवण्यात आलेल्या निश्चित व्याज दरानुसार नफा मिळवू शकतात.
2. सरकारी बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा फायदा काय?
उत्तर : कर सवलतीशिवाय, 1961 सालच्या आयकर कायद्याच्या 80C कलमांतर्गत सरकारी बचत योजनेत गुंतवणूक करून उत्कृष्ट परताव्याचा आनंद घेऊ शकतो. तसेच नियमित मुदत ठेवींपेक्षा सरकारी बचत योजनांद्वारे देण्यात येणारा परतावा अधिक असतो.
3. सरकारी बचत योजनांमध्ये लॉक-इन कालावधी असतो का?
उत्तर : हो. नियमित मुदत ठेवींपेक्षा बहुतांश सरकारी बचत योजनांमध्ये लॉक-इन कालावधी अधिक असतो. उदा. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा लॉक-इन कालावधी 5 वर्षांचा आहे. त्यानंतर तो कार्यकाळ आणखी 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
4. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड ही बचत योजना मानता येईल का?
उत्तर : हो. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड ही 18 ते 60 वयोगटातील नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेली सरकारी योजना आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीला दरवर्षी 7.1% दराने व्याज मिळेल. ही भारत सरकारच्या सर्वात जुनी आणि यशस्वी सेवानिवृत्ती योजनांपैकी एक आहे.
5. मुलींसाठी कोणती बचत योजना आहे?
उत्तर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरु करण्यात आलेल्या 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहिमेअंतर्गत 2015 साली 'सुकन्या समृद्धी योजना' सुरू करण्यात आली. मुलीचा जन्म झाल्यापासून ती 10 वर्षाची होईपर्यंत कधीही खाते उघडता येऊ शकते. मुलगी 14 वर्षांची होईपर्यंत तिचे आईवडील दरवर्षी किमान 1000 रुपये (खात्यात) भरू शकतात. त्यानंतर मुलगी 21 वर्षांची होईपर्यंत त्यावर वार्षिक व्याज मिळेल. मात्र या खात्यातील रक्कम पालक काढू शकत नाहीत.
6. अटल पेन्शन योजना काय आहे?
उत्तर : भारत सरकारने सुरू केलेली ही योजना केवळ असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आहे. वैध बँक खाते असलेली १८ ते ४० वयोगटातील व्यक्ती या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असून त्यांना वृद्धापकाळी पेन्शनचा लाभ मिळू शकेल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना बचतीस प्रोत्साहन देणे ही योजना सुरु करण्याचा उद्देश आहे.
7. या योजनाअंतर्गत कर सवलतीचा लाभ मिळू शकतो का?
उत्तर : हो. यातील बहुतांश योजना 1961च्या आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत येतात आणि तुम्ही कर लाभ मिळवू शकता.
8. सरकारी योजनांचे दीर्घकालीन आर्थिक योजना म्हणून वर्गीकरण करता येईल का?
उत्तर : हो. या दीर्घकालीन आर्थिक योजना आहेत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे या योजनांचा लॉक-इन कालावधी दीर्घ असतो. पैसे काढण्यापूर्वी आपण योजना मॅच्युअर होण्याची प्रतीक्षा कराल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे व्यक्तींना अधिक बचत करता यावी यासाठी आखलेल्या दीर्घकालीन आर्थिक योजना असे या योजना म्हणता येतील.