Italy put ban on English language : खबरदार इंग्रजी भाषा बोललात तर ‘या’ देशात भरावा लागणार लाखो रूपयाचा दंड

जगभरामध्ये सर्व भाषांमध्ये इंग्रजी भाषेने आपले एक वेगळे असे स्थान निर्माण केल्याचे दिसून येतेय. आशिया खंडातील बहुतांशी देशामध्ये इंग्रजी भाषेचा प्रामुख्यांने वापर वाढत आहे. इंग्रजी भाषेतील शालेय शिक्षणापासून व्यवहारात व सरकारी असो वा खासगी कामांच्या ठिकाणी सुद्धा इंग्रजी भाषेचाच अधिक वापर केला जातो. मात्र, याच इंग्रजी भाषेसाठी इटलीमध्ये दार बंद झाले आहे. इटलीमध्ये जर तुम्ही इंग्रजी भाषेत बोललात तर तुम्हाला रोख  83 लाख रूपयाचा दंड भरावा लागणार आहे. इटली मधील राज्यकर्त्यांनी इंग्रजी भाषेवर बंदी घालणारे विधेयक संमत केले आहे. 

काय आहे इटलीचे हे नवीन विधेयक

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मिलोनी यांच्या सरकारने अलीकडेच चॅट-जीपीटी वर संपूर्ण इटलीमध्ये बंदी घातली. या घटनेवर पडसाद उमटत असतानाच जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या  फॉरेन भाषा विशेषत: इंग्रजी भाषेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्रजी भाषेमुळे इटलीची मूळ भाषेचा अपमान होत असून इटलीतीन नागरिकांना या इंग्रजी भाषेमुळे आपल्या संस्कृतीचा ही विसर पडत आहे. त्यामुळे देशाच्या संस्कृतीचे आणि भाषेचे रक्षण करण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

या नविन कायद्यानुसार तुम्हाला इटलीमध्ये स्थानिक भाषेतूनच व्यवहार करावा लागणार आहे. हा व्यवहार करताना इटालीयन भाषेतील शब्दांचा अचूक उच्चार करावा लागणार आहे. चूकीचा उच्चार केल्यावर सुद्धा तुम्हाला दंड भरावा लागणार आहे.

जगभरात अन्य कोणत्या देशात इंग्रजीवर बंदी

प्रमुख व्यवहाराची भाषा म्हणून नावारूपाला येणाऱ्या या इंग्रजी भाषेवर अन्य देशांनी सुद्धा रोख लावण्यासाठी काही निर्णय घेतले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पूतीन यांनी सुद्धा सरकार दरबारी व्यवहार करत असताना जास्त इंग्रजी भाषा न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. फ्रान्समध्ये सुद्धा मुख्य व्यवहारासाठी फ्रेंच भाषेचा मुख्यत्वे वापर केला जातो. तसेच इंग्रजी भाषेचा प्रसार रोखण्यासाठी इंग्रजी भाषेतील गेम्स न खेळण्यावर बंदी आहे.

भारतातसुद्धा इंग्रजी ऐवजी हिंदी या भाषेला पर्यायी भाषा म्हणून महत्त्व देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. त्यानुसार आज संसदेतले 70 टक्के कागदपत्रे ही हिंदी भाषेमध्ये उपलब्ध आहेत. तर शालेय शिक्षणामध्ये सुद्धा हिंदी विषय अनिर्वाय करण्यात आला आहे. दरम्यान, हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्यावा की नाही यावर दाक्षिणात्य व हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये राजकीय वाद सुरू आहे.

इंग्रजी भाषेचे महत्त्व

फर्स्टपोस्टच्या अहवालानुसार जगभरात 1.5 अब्ज लोक इंग्रजी भाषेचा वापर करतात. इंटरनेटवरील 60 टक्के मजकूर हा इंग्रजी मध्ये असतो. इंग्रजी भाषा अवगत असल्यास नोकऱ्यांच्या अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध होत असतात. एका अहवालातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, ट्युनेशिया आणि इराक या देशांमध्ये स्थानिक भाषेपेक्षा इंग्रजी भाषेतून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना खूप जास्त वेतन दिले जाते.

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया

इटली सरकारच्या या निर्णयावर अनेक जण सोशल मीडियावर ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहेत. यामध्ये काही जणांनी इटली सरकारचे कौतुक केले आहे तर काही जणांनी या निर्णयावर लोकशाही संबंधित चिंता व्यक्त करत टीका केली आहे.

या ट्विटर यूजरने इटली सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना म्हटले आहे की,  आधी सरकारने चॅट जीपीटी वर बंदी घालती आता  इंग्रजी भाषेवर. आधुनिक जगामध्ये तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिने मागासलेला असा हा देश आहे. 

तर दुसरीकडे या ट्विटर यूजरने इटली सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना चीनचे कौतुक केले आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये कशाप्रकारे या स्पर्धात्मक जगात अग्रस्थानी राहण्यासाठी चायना स्वत:च्या संस्कृतीसह इंग्रजी भाषा सुद्धा आत्मसात करत आहे. याचा उल्लेख केला आहे. 

भाषा ही केवळ भाषा नसून त्याचा अर्थाजनावरही परिणाम होत असतो. त्यामुळे इटलीच्या या निर्णयानंतर जागतिक बाजारपेठेत इटलीच्या व्यापार वृद्धीवर काय परिणाम होईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.