देशात सध्या काळा पैसा कमावणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अनेकांनी विदेशात आपला पैसा लपवला आहे. अशांवर आता अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. मनी लॉन्ड्रिंगच्या कायद्यातले हे बदल आहेत. मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून काळा पैसा कमावला जातो. त्याचबरोबर चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी आणि कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट यांना त्यांच्या ग्राहकांच्या वतीनं आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. मात्र या कायद्यानुसार वकील आणि कायदेशीर व्यावसायिक पीएमएलए अंतर्गत (Prevention of Money laundering Act) मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत.
Table of contents [Show]
पीएमएलए कायदा आणि प्रक्रिया
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, व्यावसायिकांनी त्यांच्या ग्राहकांच्या वतीने स्थावर मालमत्तेची खरेदी आणि विक्री यासारखे काही आर्थिक व्यवहार केले तर त्यांना पीएमएलए अंतर्गत उपक्रम म्हणून ओळखले जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, सीए (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS) आणि कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंटचा (CWA) समावेश करणं योग्य नाही. याचा तसा फारसा काही फायदा होणार नाही. कारण यांना कायद्यानुसार दोषी सिद्ध करणं हे कठीण काम आहे. काही दुर्दैवी घटनांमुळे सीए, सीए आणि सीडब्ल्यूएद्वारे कंपन्या स्थापन करण्यासारख्या सेवा पीएमएलएअंतर्गत (PMLA) आल्या आहेत. काळ्या पैशासंदर्भातला पीएमएलए कायदा अत्यंत कठोर आहे. त्याचं पालन करणं कठीण आहे. पीएमएलएमध्ये दोषी सिद्ध होण्याचं प्रमाणदेखील खूपच कमी आहे. मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत कठीण समजली जाते.
सीएंनी मांडली वेगळी भूमिका
तपास यंत्रणाचं शेल कंपन्या आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित असे व्यवहार शोधणं यामुळे सोपं जाणार, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. देशातल्या सीएंनी मात्र याबाबत वेगळी भूमिका मांडलीय. सोशल मीडियावर बदलांच्या विरोधात आपलं मत मांडलंय. ऑडिटर आणि कायदेशीर व्यावसायिकांना यात डावललं गेल्याचं त्यांचं मत आहे. फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सअंतर्गत (FATF) भारताच्या प्रस्तावित मूल्यांकनापूर्वी पीएमएलए कायद्यातील बदलालाही महत्त्व आहे. अहवाल देणाऱ्या संस्थांनी सर्व व्यवहारांचं रेकॉर्ड ठेवावं. कारण तपासात ते ईडीच्या कामी येवू शकतं.
केवायसी आवश्यक
अहवाल देणाऱ्या संस्थांनी प्रत्येक व्यवहार सुरू करण्यापूर्वी केवायसी करणं गरजेचं आहे. त्यासोबतच निधीचा स्रोत, ग्राहकाची मालकी आणि आर्थिक स्थिती पडताळून पाहणं, व्यवहार हाती घेण्यामागचा हेतू या बाबी तपासणंही अपेक्षित आहे. फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या शिफारशींनुसार, वकील, नोटरी, इतर स्वतंत्र कायदेशीर व्यावसायिक आणि अकाउंटंट यांसारख्या व्यावसायिकांनी ग्राहकाच्या वतीनं संशयास्पद व्यवहारांची तक्रार करणं गरजेचं आहे. त्यालाच स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांशी संलग्न केलं जाणार आहे.
काय आहे पीएमएलए कायदा?
गैरमार्गानं जमवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाला योग्य मार्गानं आल्याचं म्हणजेच व्हाइट मनी असल्याचं दाखवणं यालाच मनी लॉन्ड्रिंग म्हणतात. आपला काळा पैसा लपवण्याची ही एक पळवाट आहे. अशाप्रकारे गैरमार्गानं पैसा कमावणाऱ्याचं वाढतं प्रमाण रोखणं सरकारसमोर आव्हान आहे. अशाप्रकारे बेकायदा मार्गानं पैशांची हेराफेरी करणाऱ्यालाच लाउंडर म्हटलं जातं. यावर अंकुश ठेवण्यासाठीच सरकारनं अशाप्रकारचा नियम केला आहे.
