Income Tax: आयकर विभागाने कर संकलन वाढवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कर चुकवेगिरी टाळण्यासाठी आधार आणि पॅन लिंक अनिवार्य करण्यात आले आहे. सोबतच कॅशने जर मोठा व्यवहार करत असाल तर पॅनकार्ड अनिवार्य करण्यात आहे. दरम्यान, इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (IVF), डिझायनर कपडे आणि NRI कोट्यातून वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांवर करडी नजर ठेवली आहे.
IVF ची महागडी ट्रिटमेंट आयकर विभागाच्या रडारवर
आयव्हीएफ गर्भधारणा सबंधित उपचार करणाऱ्या क्लिनिकचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. याचे उपचार आणि प्रक्रियेचे शुल्क 4 लाख रुपयापर्यंत आहे. काही ब्रँडेड क्लिनिक चार लाखांपेक्षाही जास्त पैसे घेतात. हे सर्व व्यवहार मोठे असल्याने आयकर विभागाला करचुकवेगिरी होत असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे IVF क्लिनिक आणि तेथील ग्राहकांची चौकशी सुरू केली आहे.
डिझायनर कपड्यांच्या किंमती खूप जास्त असतात. लाखांच्या घरातील या कपड्यांची खरेदी विक्रीवर आयकर विभाग नजर ठेवून आहे. तसेच नॉन रेसिडेन्शिअल इंडियन्स (NRI) कोट्यातून देशात वैद्यकीय शाखेत प्रवेश होतात त्यावरही आयकर विभाग बारकाइने लक्ष ठेवून आहे. कारण एनआरआय कोट्यातून प्रवेश घेण्यासाठी 18 ते 22 लाख रुपये खर्च होतो. तसेच राज्यानुसार या शुल्कात बदल होते. या सर्व व्यवहारांवर आयकर विभागाने आपला मोर्चा वळवला आहे.
आयकर विभागाची अपुरी व्यवस्था
आयकर कायद्यातील तरतूदीनुसार 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे वस्तू आणि सेवा संबंधीत व्यवहार कॅशमध्ये होत असतील तर त्याची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक व्यवसाय या नियमांचे पालन करत नसल्याचे आयकर विभागाच्या लक्षात आले आहे. आयकर कायद्यातील 139A कलमानुसार असे व्यवहार करताना पॅन कार्ड दाखवणे अनिवार्य आहेत. मात्र, हा नियम पाळला जातो की नाही, हे तपासण्याची व्यवस्थाच अस्तित्वात नसल्याचे आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
जे मोठ्या रकमेचे व्यवहार होतात ते करदात्याच्या माहितीशी पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. तसेच कर वाचवण्यासाठी काही पळवाट शोधली जात आहे का? हे सुद्धा तपासण्यात येत आहे. त्यामुळे आयकर विभागाने हॉटेल, बँक्वेट्स, आलिशान दुकाने, IVF क्लिनिक, हॉस्पिटल, डिझायनर कपडे आणि एनआरआय कोटा मेडिकल अॅडमिशनवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
