दरमहा नियमित रुपाने बचत करणे शक्य असल्यास अशा व्यक्तींसाठी बँकांची आवर्ती ठेव योजना (आरडी अर्थात रिकरिंग डिपॉझिट) ही बचत खात्याहून अधिक फायदेशीर ठरते. या माध्यमातून लहान बचतीतून दीर्घकाळात मोठी रक्कम जमा करता येणे शक्य होते.
सध्या या योजनेवर साधारणतः वार्षिक 5 ते 6.5 टक्के दराने व्याज दिले जात आहे.
आरडी योजना ही म्युच्युअल फंडच्या SIP प्रमाणेच काम करते.
जवळच्या पोस्टात किंवा बँकेच्या शाखेत जावून या योजनेत आपण पैसे गुंतवण्यास सुरुवात करू शकतो.
हल्ली वेबसाईट किंवा बँकेच्या अ‍ॅपद्वारेही आरडी सुरू करता येते.
आरडीसाठी कमीत कमी कालावधी सहा महिन्यांपासून कमाल 10 वर्षांपर्यंत असू शकतो.
या योजनेमध्ये दरमहा स्तरावर व्याज जमा केले जाते. विशेष म्हणजे आपण ज्या दरावर योजना सुरू केली, तो व्याजदर योजना संपेपर्यंत कायम राहतो.
उदाहरणार्थ, आपण पोस्टात 1 जानेवारीपासून दरमहा 5000 रुपयाचे रिकरिंग खाते सुरू केले आणि त्यावर 5.8 टक्के व्याजदर दिले जात असेल तर पाच वर्षांपर्यंत हाच व्याजदर कायम राहतो. यानुसार आपल्याला पाच वर्षांनंतर 3.48 लाख रुपये मिळतील.
यादरम्यान व्याजदरात घसरण झाली तरी त्याचा या योजनेवर कोणताही परिणाम होत नाही. हेच नियम बँकांच्या आरडीलाही लागू होतात.
आरडीत संयुक्त खाते आणि नॉमिनीची सुविधा असते. अचानक पैशाची गरज भासल्यास मुदतठेवी प्रमाणेच आरडीमधूनही पैसे काढून घेता येतात.
सध्या विविध बँक आपल्या आरडी योजनांवर वार्षिक 4.45 ते 6.50 टक्के व्याज देत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना एक ते अर्धा टक्का जादा व्याज देत आहेत.
हेही लक्षात ठेवा
आरडीमध्ये आपण निर्धारीत केलेली रक्कम त्या-त्यावेळी जमा करणे आवश्यक असते. ती भरली न गेल्यास खाते बंदही केले जाऊ शकते. सध्या इंडसइंड बँकेत 6 टक्के, पोस्ट ऑफिस 5.80 टक्के, स्टेट बँक 5.00 टक्के, पंजाब नॅशनल बँक 5.00 टक्के, आयसीआयसीआय बँक 4.9 टक्के असे आरडीवरील वार्षिक व्याजदर आहेत. तीन वर्षांसाठी आरडी खाते सुरू केल्यास पाव टक्का आणि पाच वर्षांसाठी सुरू केल्यास अर्धा टक्का अधिक व्याजदर मिळू शकतो. मुदतीपूर्वी आरडी खाते बंद केल्यास त्यासाठी दंड म्हणून शुल्क आकारणी केली जाऊ शकते.
