आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकारांकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. वेगवगेळ्या राज्यांकडून वेगवेगळ्या स्वरूपात आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांना आर्थिक मदत केली जाते. समाजातील जातीव्यवस्था नाहीशी व्यावी, सामाजिक एकता आणि सहजीवन वाढीस लागावे यासाठी ही योजना राबवली जाते. केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.
महाराष्ट्र शासनाने देखील या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल 27 कोटी 31 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. हा निधी महाराष्ट्रातील वेगवगेळ्या जिल्ह्यांना दिला जाणार आहे. यात मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद आणि लातूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
Table of contents [Show]
5500 दाम्पत्यांना मिळेल फायदा
महाराष्ट्रातील सुमारे साडेपाच हजार जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी सर्वाधिक निधी हा पुणे जिल्ह्याला देण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाहांची नोंदणी अधिक प्रमाणात झाली असून समाजकल्याण विभागाकडे अर्थसाह्यासाठी अर्ज देखील मोठ्या प्रमाणात आले आहेत.
अर्थसहाय्य किती?
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना या योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. यात 50% रक्कम ही केंद्र सरकारच्या समाजकल्याण विभागाकडून आणि 50% रक्कम ही राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात येते. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्याच्या संयुक्त खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाते.
पात्रता काय?
ही योजना केवळ आणि केवळ आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी आहे. त्यामुळे जोडप्यांपैकी कुणी एक व्यक्ती ही अनुसूचित जाती किंवा जमातीची (भटके व विमुक्त) असणे आवश्यक आहे. तसेच दुसरी व्यक्ती ही सवर्ण हिंदू समाजातील असणे आवश्यक आहे.
कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी?
- मुंबई: 4 कोटी 39 लाख ६८ हजार रुपये
- नाशिक: 5 कोटी 33 लाख 50 हजार रुपये
- पुणे: 5 कोटी 79 लाख 50 हजार रुपये
- नागपूर: 6 कोटी ५२ लाख रुपये
- अमरावती: 3 कोटी 86 लाख 50 हजार रुपये
- औरंगाबाद: 64 लाख 50 हजार रुपये
- लातूर: 76 लाख 8 हजार रुपये
कुठे कराल अर्ज?
ही योजना जिल्ह्या समाजकल्याण विभागातर्फे कार्यान्वित केली जाते. त्यामुळे थेट जिल्हा समाजकल्याण विभागाशी संपर्क करावा. पंचायत समिती आणि नगरपालिकेत देखील हा अर्ज उपलब्ध असतो.
कार्यालयातून सदर योजनेसाठीचा अर्ज घेऊन तो भरावा आणि त्याला आवश्यक ती कागदपत्रे जोडावीत. आधार कार्ड, जन्म दाखला, विवाह प्रमाणपत्र, संयुक्त बँक खाते इत्यादी. कागदपात्रांची साक्षांकित पत्र सादर करणे आवश्यक असते. विवाह झाल्यानंतर वर्षभराच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
