भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) दर 2023 आर्थिक वर्षात 6.9% असेल, असे भाकीत जागतिक बँकेने वर्तवले आहे. याआधी विकास दर 6.5% राहील, असे भाकीत जागतिक बँकेने वर्तवले होते, मात्र, आता त्यात वाढ करून भारत विकासाच्या मार्गावर असल्याचे मान्य केले आहे. भारत 2023 वर्षात सर्वात जलद गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल, असेही म्हटले आहे. जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. कठोर पतधोरण आणि वस्तूंच्या वाढत्या किंमतीचा परिणाम विकासावर होत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. किरकोळ महागाई दर 7.1% राहील, असे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 6.4% राखण्यात सरकारला यश येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर चलनविषयक धोरण ठरवताना विचारात घेतला जातो. या आर्थिक वर्षात त्यात थोडा बदल दिसून आला. मात्र, या वर्षी जानेवारीपासून रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या 6% मर्यादेपुढेच किरकोळ महागाई दर राहिला आहे.
किरकोळ महागाई दर आटोक्यात
ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई दर 7.41 टक्क्यांवरून 6.77 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला, मुख्यत: अन्यधान्याच्या किंमती स्थिरावल्यामुळे हे घडले. मात्र, मागील १० महिन्यांपासून हा दर रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्तच राहिला आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासाचा दर १३.५ टक्के राहिला मात्र, दुसऱ्या तिमाहीत हा दर घसरून ६.३ टक्क्यांवर आला.
पतधोरण समितीची बैठक सुरु
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या मॉनेटरी पॉलिसी समितीची (पतधोरण समिती) तीन दिवसीय बैठक सोमवारपासून (दि.5 डिसेंबर) सुरू झाली. ही बैठक 7 डिसेंबरला संपणार (RBI MPC Meeting Dates 2022) असून, या बैठकीनंतर पतधोरण समिती (MPC) रेपो दरामध्ये (Repo Rate) पुन्हा एकदा दरवाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एसबीआयच्या इकोरॅप (Ecowrap) या रिसर्च रिपोर्टमध्ये एमपीसी अंदाजे 35 बेसिस पॉईंटने रेपो दरात वाढ करेल, असे म्हटले.
मंदीची शक्यता फेटाळली
देशात किरकोळ महागाई ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त असून विकास दरही घसरला आहे. या पाश्वभूमीवर पतधोरण समिती बैठकीत काय निर्णय घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारतात मंदी येईल ही शक्यता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी फेटाळली आहे. जगभरात मंदीसदृश्य परिस्थिती असली तरी भारत यातून मार्ग काढेल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आणि अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
जागतिक अनिश्चततेचा विकासावर परिणाम
असे असले तरीही, परदेशी मानांकन आणि ब्रोकरेज संस्थांनी भारताचा विकास दर कमी असेल असे भाकीत वर्तवले आहे. युरोप, उत्तर अमेरिका आणि चीनची अर्थव्यवस्था मंदीतून जात असताना युक्रेन-रशिया युद्धही विकासास मारक ठरत आहे. जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता, अनेक देशांचे कठोर पतधोरण आणि इंधनाच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम पुढील वर्षातील पहिल्या तिमाहीत होण्याचे भाकीत तज्ज्ञांकडून वर्तवले जात आहे.
