Saving and Inflation: महागाईचा फटका देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सर्वाधिक बसत आहे. नोकरी, छोटा व्यवसाय, मजूरी, शेती यासह दुय्यम कामे करणार्‍यांना मागील काही वर्षात महागाईने सर्वाधिक त्रासले आहे. याचा परिणाम थेट नागरिकांच्या बचत करण्याच्या क्षमतेवर झाला आहे. प्रत्येक व्यक्ती उत्पन्नातील काही रक्कम भविष्याची तरतूद म्हणून बचत किंवा गुंतवणूक करतो. मात्र, सध्या गरजांवरील खर्च इतका वाढला आहे की, बचत करण्यास नागरिकांकडे काहीच शिल्लक राहत नाही.
मध्यमवर्गीयांना सर्वाधिक फटका (Inflation impact on middle class)
अल्प ते मध्यम उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबियांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या कुटुंबांची बचत करण्याची क्षमता मागील तीस वर्षात सर्वात कमी झाली आहे. महागाई वाढल्याने वस्तुंचा उपभोग घेण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. चांगले अन्नधान्य, कपडे, घरगुती वस्तू, आरोग्य सुविधा यावरचा खर्च कमी झाला आहे. सहाजिकच श्रीमंत आणि उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांना याची झळ बसली नाही. मात्र, गरीब मध्यमवर्गीयांची अतोनात हाल होत आहेत. Nuvama Institutional Equities या कंपनीने नुकताच एक अहवाल सादर केला आहे. त्यामधून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमती (High input cost)
भाववाढीमागे कच्च्या मालाच्या किंमती कारणीभूत आहेत. मागील काही वर्षांपासून सतत कच्च्या मालाच्या किंमती वाढत आहेत. त्याचा परिणाम उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो. मात्र, कंपन्या आपला नफा कमी करण्यास अजिबात तयार नाही. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या किंमतीचा भार ग्राहकांवर टाकला जातो. सोबतच इतरही अनेक प्रकारचे शुल्कवाढ कंपन्या थेट ग्राहकांच्या अंगावर टाकतात.
कोरोनंतर अर्थव्यवस्थेची प्रगती नक्की झाली. मात्र, फक्त काही ठराविक क्षेत्रांमध्येच वाढ झाली. एकूण अर्थव्यवस्था सुधारली नाही. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) जानेवारीमध्ये 6.5% वर पोहचला होता. डिसेंबर महिन्यात CPI 5.72% इतका होता. तसेच चालू वर्षात भारताचा सरासरी महागाई दर 7.2% इतका झाला आहे. मागील वर्षी सरासरी महागाई दर 5.8% इतका होता. याचा परिणाम देशातील कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांवर झाला आहे.
जीवनावश्यक गोष्टींसाठी पैसे खर्च झाल्यानंतर शिल्लकच राहत नसल्याने बचत होणार तरी कुठून हा प्रश्न आहे. मागणी कमी असल्याने उद्योगांची वाढही सर्वसाधारण राहील, असे चित्र आहे. टेलिकॉम, ऑटो, इंधन, घरगुती वापराच्या वस्तू, किराणा यासाठी होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
काय सांगते आकडेवारी?
2023 आर्थिक वर्षात बचतीचा दर जीडीपीच्या 4 % झाला आहे. मागील वर्षी हा दर 7.3% इतका होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात कौटुंबिक बचत 15.7% खाली आली. दरम्यान, बचतीची क्षमता जरी कमी झाली असली तरी सोने आणि मालमत्तेतील गुंतवणूक स्थिर आहे.
