Bad Debt Recovery: बुडीत कर्ज ही देशातील खासगी आणि सार्वजनिक बँकांपुढील मोठी समस्या आहे. वैयक्तिक ग्राहकांचे किरकोळ कर्ज ते कॉर्पोरेट कंपन्यांचे कोट्यवधींचे कर्ज बुडीत निघण्याचे प्रमाण वाढत आहे. बुडीत कर्जामुळे बँकांची आर्थिक स्थितीही खालावते. दरम्यान, मागील 9 वर्षात बुडीत कर्जापैकी 10 ट्रिलियन रुपये कर्ज बँकांनी वसूल केल्याचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत सांगितले.
कठोर उपाययोजना केल्यामुळे कर्जवसूली शक्य
केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कठोर उपाययोजना केल्याने कर्ज वसूली शक्य झाल्याचे भागवत कराड म्हणाले. ही माहिती देताना त्यांनी 2022-23 आर्थिक वर्षातील माहितीचा आधार घेतला. संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी बुडीत कर्जवसूलीची माहिती दिली.
कर्जदारांची माहिती जमा करण्याची गरज?
यावेळी बोलताना भागवत कराड यांनी कर्जदारांची क्रेडिट रेटिंग माहिती जमा करण्याची गरज व्यक्त केली. Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) द्वारे कर्जदारांची माहिती एकाच ठिकाणी जमा करावी. कर्ज देताना कर्जदाराची आर्थिक स्थिती, विविध कर्ज, रेटिंग तपासले जावे. त्यानुसार बँकांना धोक्याची सूचनाही मिळेल. तसेच जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्या उद्योगांना 5 वर्षांसाठी पैसे उभारण्यास बंदी घालण्याची गरज अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी व्यक्त केली.
1 ट्रिलियन कर्जवसूली बाकी
CRILC कडील 31 मार्च 2023 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार विविध उद्योगांकडून 1 ट्रिलियन रुपये बुडीत कर्ज येणे बाकी आहे. बुडीत कर्ज उद्योगांनी लवकरात लवकर फेडावे यासाठी आणखी कडक उपाययोजना करण्याची गरज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. अनेक बँकांनी बुडीत कर्ज लेखा पुस्तकातून काढून टाकले आहे. बुडीत कर्जामुळे अनेक मोठ्या बँका यापूर्वीही अडचणीत आल्या होत्या.
