देशामध्ये महागाईत वाढ होत असल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काही दिवसांपूर्वी व्याजदरात 35 बेसिस पॉइंटने वाढ केली होती. त्यामुळे महागाई काही प्रमाणात नियंत्रणात आली आहे. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात अमेरिका आणि युरोपातील महत्त्वाच्या सरकारी बँका व्याजदर वाढवू शकतात, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, भारतीय शिखर बँक फेब्रुवारी महिन्यापासून व्याजदरात वाढ करणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ऑक्टोबर-डिसेंबर महिन्यादरम्यान देशातील महागाई आरबीआयने ठरवेलल्या रेटपेक्षा खाली आल्याने पुन्हा धोरणात बदल होऊ शकतो. फेब्रुवारी महिन्यानंतर आरबीआयकडून व्याजदर वाढ केली जाणार नाही, असे इन्वेस्टमेंट बँकर अंकिता पाठक यांनी म्हटले आहे. किरकोळ बाजारातील महागाई सलग तीन महिन्यांपासून नियंत्रणात आहे. व्याजदर वाढीमुळे बाजारातील मागणीही कमी झाली आहे. वस्तुंच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात सलग पाच वेळा व्याजदर वाढ केली, असे पाठक म्हणाल्या.
सांख्यिकी विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7% राहू शकतो. आरबीआयने वर्तवलेल्या 6.8% या अंदाजापेक्षा विकासदर जास्त आहे. तसेच पुढील बजेटमध्ये भांडवली खर्चावर जास्त भर दिला जाईल. भांडवली खर्च 15 ते 20% दराने वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. तर महसुली खर्च 5 ते 7% वाढू शकतो, असेही त्या म्हणाल्या.
थोड्या दिवसांनी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जागतिक महामंदीच्या पार्श्वभूमीवर या बजेटकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अमेरिका आणि युरोपमध्ये मंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून त्याचा फटका भारतीय उद्योगांनाही बसत आहे. आरबीआयच्या दरवाढीचा परिणाम गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्रावर होऊ शकतो.
